काठमाडौं । नेपालको बढ्दो सहरीकरणलाई वातावरणीय रूपमा दिगो र ऊर्जा दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित ‘नेपालमा भवनहरूको ऊर्जा दक्षता’ (बीईईएन) आयोजना ४ वर्षको सफल कार्यकालपछि सम्पन्न भएको छ ।
युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल’ परियोजनाको समापन कार्यशालामा सरकारी अधिकारी तथा विकास साझेदारहरूले नेपालको भवन निर्माण क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको बताए ।
परियोजनाले नीतिगत सुधार, बजार प्रवर्द्धन र स्थानीय तहमा सफल कार्यान्वयनका तीनवटै खम्बामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षतालाई नेपालको अर्को इन्धनका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट–जेरो उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयन गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । हामीले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई पारित गरी कानुनी आधार बलियो बनाउन पहल गरिरहेका छौं । ’
ढकालले एईपीसीले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषमार्फत ऊर्जा दक्षता र इन्धन परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराले परियोजनाले तयार पारेको ‘हरित भवन निर्देशिका’ भविष्यको भवन संहिता परिमार्जनका लागि मुख्य आधार बन्ने बताए ।
‘जलवायु जोखिम कम गर्न र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बीन परियोजनाले दिएको प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति विकास अतुलनीय छ,’ उनले थपे ।
परियोजनाको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तराईको प्रचण्ड गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै बीन परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा ७५ वटा ऊर्जामैत्री सुरक्षित आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीनाकुमारी भट्टराईले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘बीन परियोजनाको प्राविधिक सल्लाहमा बनेका घरहरूमा बाहिरको तुलनामा भित्रको तापक्रम १० डिग्री सेल्सियससम्म कम महसुस गरिएको छ । यसले विपन्न र अपाङ्गता भएका परिवारलाई गर्मीबाट ठूलो राहत दिएको छ ।’
नगरपालिकाले ऊर्जामैत्री घर बनाउने परिवारलाई अतिरिक्त २५ हजार रुपैयाँ अनुदान र अपाङ्गता भएका परिवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराएको छ । साथै, नगरपालिकाले १० वटा विद्यालयका ३० वटा कक्षाकोठाहरूमा ऊर्जामैत्री ‘रेट्रोफिटिङ’ कार्य सुरु गरी बालबालिकाका लागि शीतल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा बीन परियोजना औपचारिक रूपमा सकिए पनि यसले सुरु गरेको प्रविधि र ज्ञानलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गरिरहेको सन्दर्भमा ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण अब रोजाइको विषय मात्र नभई विकासको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताए ।
सचिव सिग्देलले भने, ‘नेपालको भवन क्षेत्रले राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यदि हामीले अहिले नै ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएनौं, भने भविष्यमा यसको ठूलो आर्थिक र वातावरणीय भार खेप्नुपर्नेछ ।’
उनले हालैको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ३०० सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा बीन आयोजनाले विकास गरेका ऊर्जा दक्ष र जलवायु उत्थानशील प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत खुलासा गरे । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा ‘ग्रीन बिल्डिङ कोड’ तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा बीन आयोजनाले तयार गरेका प्राविधिक ज्ञान र निर्देशिकाहरू मुख्य स्रोत बन्नेछन् ।
यस्तै, कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सह-सचिव सुनिता पोखरेल अर्यालले संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘बीन आयोजनाले ऊर्जा दक्षतालाई केवल एउटा प्राविधिक अवधारणामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक पद्धतिको रूपमा विकास गरेको छ,’ अर्यालले भनिन् ।
उनले तीव्र सहरीकरणको दबाब खेपिरहेका नगरपालिकाहरूका लागि यो आयोजनाले सिकाएका पाठहरू र तयार गरेका प्राविधिक म्यानुअलहरू भविष्यका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए ।
४ वर्षको अवधिमा बीन आयोजनाले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठोस नतिजाहरू ल्याएको छ । जसमा प्यासिभ कुलिङ र हलो ब्रिक्सजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन, १ हजार ८०० भन्दा बढी आर्किटेक्ट, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऊर्जा दक्ष डिजाइन सम्बन्धी तालिम, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको सहकार्यमा हरित गृह कर्जाको सुरुवात तथा ६० वटा नगरपालिकाहरूमा ऊर्जा दक्षताका बीउहरू रोप्न सफल भएको बीनले जनाएको छ । आयोजना औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि यसले छोडेको ‘लिगेसी’ लाई सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरू र विकास साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
