काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कक्षा ४ देखि ८ सम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै समय बुर्जुवा शिक्षा भनेर विरोध गर्दै नैतिक शिक्षा विरुद्ध अभियान छेडेको नेकपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नैतिक र इतिहास शिक्षा अनिवार्य गर्ने जनाएको हो ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धताका तत्कालीन नेकपा माओवादीले नैतिक, संस्कृत, इतिहासजस्ता शिक्षा हटाउन विभिन्न दवावमूलक कारवाही समेत गरेको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले माध्यमिक तहमा इतिहास विषय थप गरिने जनाएको छ ।
विभिन्न शिक्षाको संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार, सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदायीक सहभागिता लगायत विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै नेकपाले शिक्षामा कृषि पर्यटन, जलविद्युत,आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृतिम बौद्धिकताजस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो ।
शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव
नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कुनबाटो कसरी लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन गर्ने मुख्य ऐन नहुँदा समस्या भएको छ । यस अगाडिको सरकारले छलफल टुंग्याई पारित गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन पनि अन्त्यमा निष्कृय बनेको थियो । उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा उच्चशिक्षाको अवस्था उस्तै छ । नेकपाले जारी घरेको प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी निर्वाचनपछि बनेको संसदको पहिलो बैठकमै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गर्ने वाचा गरेको छ ।
उसो त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
नेकपाले २०७९ सालमा गरेका आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्याएका छन् ।
शिक्षा प्रणालीमा सुधार
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन निम्नानुसार आमूल सुधार गरिने नेकपाले जनाएको छ ।
१. संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार
माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयो (यूजीसी), चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) लगायतका नियामक निकायहरूलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ ।
विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ; पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन) को सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिनेछ ।
एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिनेछ ।
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित÷सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२. सामुदायिक विद्यालय सुधार
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिनेछ । विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक÷प्राविधिक शिक्षा तथा पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गरिनेछ; यस्ता विद्यालयमा अपाङ्ग, विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
३. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता
सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ । विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ । शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
४. पाठ्यक्रम, सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण
देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ; नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ; स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
५. निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता
शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ।
अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराइनेछ ।
शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकास
नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ; विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । परीक्षा प्रणाली सुधार गरी स्पेशल सेन्टर हटाउने तथा डिजिटल इन्क्रिप्टेड पेपर लागू गरिनेछ ।
प्रवासी नेपाली विद्वानहरूलाई नेपालमा सेवा गर्न शोध अनुदान, प्रयोगशाला तथा आवास व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक/व्यावसायिक धारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ (शहीद, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता); छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताले अध्ययनपछि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे रकम (ब्याज/हर्जाना सहित) असूल उपर गरिनेछ ।
सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र लैङ्गिक मैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण गरिनेछ ।
सातै प्रदेशमा इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरिनेछ, यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सु? गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ ।
त्यस्तै, सीटीईभीटीलाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
