काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम नियन्त्रणयुक्त बनाउन ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मार्जिन कारोबार निर्देशिका जारी गरेको हो ।
कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण गरेको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये दुई वर्ष नाफामा रहेको र आईपीओ जारी गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको सेयर मार्जिन कारोबारका लागि योग्य मानिने बोर्डले जनाएको छ ।
मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न चाहने बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ, राफसाफ सदस्यता, निक्षेप सदस्य वा निक्षेप सदस्य कम्पनीको सेयरधनी रहेको वा सहायक कम्पनीको रुपमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको मुख्य कम्पनीले निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको कम्पनी योग्य मानिनेछ ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार मार्जिन कारोबारमा न्यूनतम ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ भने सम्भार मार्जिन कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजार मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा धितोपत्र दलालले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्नेछ र आवश्यक मार्जिन थप नगरेमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेयर बिक्रीपश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्याैट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ ।
दलालले आफ्नै स्रोत, बैंक ऋण वा सेयरधनी/सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋणमार्फत मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछ । तर यस्तो ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्र दलालले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन् । कुनै एक ग्राहक वा सम्बद्ध पक्षलाई दिने मार्जिन सुविधा कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
मार्जिन कारोबार सुविधा अधिकतम एक वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ र आवश्यक परे नवीकरण गर्न सकिनेछ । दैनिक विवरण धितोपत्र बजारलाई र मासिक विवरण बोर्डलाई पेश गर्नुपर्नेछ । साथै मार्जिन कारोबारको वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
