काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जेनजी आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका दलहरूले आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आम मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो भएको बताउँदै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (४) ले यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष अर्यालका अनुसार फेडवासन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै उपभोक्ता समितिहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको छ ।
सरकारले गरेका कामका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका आधारमा सरसल्लाह दिने, निजी संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने तथा नीति सुधारका लागि निरन्तर आवाज उठाउने काम फेडवासनले गर्दै आएको छ ।
उनले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने विषयगत बुँदाहरूको सूची प्रस्तुत गर्दै कानुनी प्रावधानमा सुधार, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, दिगोपना, समानता र समावेशीकरण प्रवद्र्धनका विषयलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न आग्रह गरे ।
फेडवासनले निर्वाचनको मुखैमा केही राजनीतिक दलहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सुझावहरू प्रत्यक्ष भेटेरै बुझाइसकेको छ ।
‘केही साना दलहरूले त आफ्ना घोषणापत्रमै यी सुझावहरू समेटेको जानकारी पनि आएको छ,’ अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘चुनावी माहोलका बीच यी एजेन्डामा अझै प्राथमिकताका साथ बहस गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
फेडवासनले पार्टी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयगत सुझावहरू तीन प्रमुख शीर्षकअन्तर्गत प्रस्तुत गरेको छ । कानुनी प्रावधानमा सुधारतर्फ विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई करमुक्त घोषणा, विद्युत महसुल छुट, स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना, संयुक्त क्षेत्र समीक्षा नियमित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तर्जुमा गर्ने तथा डाटा–आधारित निर्णय प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै फ्रेसवाटर एक्सन नेटवर्क (फान्सा) का तर्फबाट नागरिक समाजका फोकल पर्सन कृष्ण धितालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्रभावकारिताको गम्भीर प्रश्न रहेको बताए ।
उनले भने, ‘पहुँचको हिसाबले देखाइने तथ्यांकलाई अझै फिल्टर गर्न आवश्यक छ। तथ्यांकले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच देखाए पनि वास्तविकतामा करिब २५ प्रतिशतले मात्र सफा र गुणस्तरीय पानी उपभोग गरिरहेका छन्।’
