काठमाडौं । निर्वाचनको तयारीसँगै २२ वटा कम्युनिस्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) ले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
‘तारा’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।
प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन
पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी
सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानबिन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ ।
१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी
आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत माथि) हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, उत्पादन लागत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
कृषि र भूमि व्यवस्थामा क्रान्तिकारी कदम
आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारिएको छ । ‘भोकमुक्त नेपाल’ को संकल्पसहित किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा र कृषि बीमाको ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै, दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको नीति छ । वि.सं. २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने र नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै पुर्याउने योजना छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । खेलकुदलाई समृद्धिको आधार मान्दै खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने र ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटनको विकास
आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । पर्यटनतर्फ ‘स्मार्ट टुरिज्म’ र इको–टुरिज्मलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वेडिङ र हिल स्टेसन हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
सामाजिक न्याय, समावेशिता र परराष्ट्र नीति
दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने र जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने पार्टीको संकल्प छ । परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार
घोषणापत्रमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने र सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विशेषगरी, सुशासन कायम गर्न २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ ।
सामाजिक न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्य
संविधानप्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई १०० प्रतिशत नागरिकसम्म पुर्याउने, गरिब तथा विपन्नको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने र नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना छ । साथै, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाई जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
