काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ९० अर्ब खर्च गरेको छ । मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च र स्रोत परिचालनबारे जानकारी दिएको हो।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता तथा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले प्रभाव पारेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट स्थगन गरिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको हो । जसमध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टि भई फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान छ । राजस्व संकलनतर्फ पुस मसान्तसम्मको ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख लक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्तिसहित ५ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ७२ लाख (७१.०५ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।
समीक्षा अवधिको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख (४९.०८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख (४५.५३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ ।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतातर्फ समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले पुनः प्राथमिकता निर्धारण र मितव्ययितामा जोड दिएको जनाएको छ । आन्दोलनबाट सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती तथा बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
