काठमाडौं । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत् नै रहेको छ ।
नेपालको स्थिति गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ।
सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचाररहित र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ ।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालको कम अङ्कले सत्तामा आएका नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ । भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धन–जन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सन् २०२५ मा भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् ।
उनले जेनजी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट देखिएको बताए । आगामी निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो नेतृत्व चयन हुन सके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, 'नेपालको अङ्क गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ नै रहेको छ। नेपालमा कुनै सुधार देखिएको छैन । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सन् २०२५ को अगस्टसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाई नेपालको अङ्क निर्धारण गरिएको हो । लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अङ्क रहनुले सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको देखाउँछ ।'
पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्यून रहेको देखिएको उनले बताए । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ ।
सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो । एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ ।
यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचीकृत भएका छन् ।
दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक सबै कमजोर
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। भारत र माल्दिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ ।
भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको तथा विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ ।
टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू गर्न तथा नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
