काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले घोषणा गरेको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारी, ऊर्जा उत्पादक र पूर्वाधार विज्ञहरूले नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट र बजेट छरिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताएका हुन् ।
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि नीतिगत स्पष्टता र कागजी अड्चनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो अन्योल छाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले मौखिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको तहमा (कागजमा) नउत्रिँदा निजी क्षेत्रका खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको बताए ।
बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए पैसा तिर्ने, नलिए नतिर्ने) प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो शब्द हटाइयो भनेर पटक-पटक आश्वासन दिए पनि बजेटको लिखित दस्तावेजबाट यो अझै नहटेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘संसदमा ताली बजाएर पास भएको बजेटको कागजमा अझै त्यो शब्द छ, जसले गर्दा लगानीकर्तामा डर कायमै छ,’ कार्कीले भने ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रियामा शब्दको सामान्य हेरफेरले गर्दा थुप्रै फाइलहरू रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
सप्लिमेन्टरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) गर्ने कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्ने भन्ने नीतिगत अन्योल र मूल्याङ्कन जस्ता शब्दको व्याख्यामा अल्झिँदा ५० मेगावाट मुनिका अधिकांश आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’ निर्देशिका ल्याए पनि ह्विलिङ चार्ज र कार्यविधिको अभावमा त्यो केवल ‘उधारो काम’ जस्तो मात्र भएको कार्कीले टिप्पणी गरे । सरकारले ५ हजार मेगावाटको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) खोल्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो रोकिएको र ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू पीपीए कुरेर बसिरहेको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले मेन्टेनेन्सका लागि चाहिने स्पेयर पार्टसमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट बढाएर २८ प्रतिशत पुर्याएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘हामीले नयाँ कुरा मागेका छैनौं, कम्तीमा ऐनमा भएका कुरा र बजेटमा बोलेका कुरा गरिदिए पुग्छ, ’ उनले भने ।
अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, जसमा बैंकहरूको मात्रै ९ खर्ब ऋण छ । झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार यदि सरकारले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र पीपीएका ढोकाहरू खोल्ने हो भने १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१.५५ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी समेत होल्ड भएको पूर्वाधारविज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले बताए । खतिवडाले सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राखे पनि सरकारी सुस्तताले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको ठूलो पुँजी (तरलता) लगानी हुन नसकी पार्क भएर बसेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले पूर्वाधार विकासका तीन मुख्य अवरोधहरू रहेको उल्लेख गरे । खतिवडाका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा माथिल्लो तह (मन्त्री र सचिव) बाट निजी क्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिन्छन्, तर तल्लो तहका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा त्यसको अपनत्व हुँदैन ।
‘बजेटमा बुँदा आउँछन्, तर तलका निकायलाई त्यो मेरो काम हो भन्ने लाग्दैन। जसले गर्दा ठूला परियोजना र नीतिगत प्रस्तावहरू कागजमै सीमित हुन्छन्, ’ उनले भने ।
अहिलेको मुख्य समस्या निर्णय गर्ने निकायहरूमा रहेको डर भएको उनको विश्लेषण छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक छ, कतिपय अवस्थामा त निजी क्षेत्रलाई अपराधीको रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यही भाष्य र अख्तियार जस्ता निकायको डरले गर्दा कर्मचारीहरू फाइल अगाडि बढाउन र निर्णय गर्न डराइरहेका छन् ।’
उनका अनुसार बारम्बार फेरिने सरकार र सरुवाको कारणले पनि आयोजनाहरूले अपनत्व पाउन सकेका छैनन् । ‘नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ६७ देखि ६८ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता छ । तर, बैंक र बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने कानुनी संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको छ । बैंकहरू अहिले बिमा कम्पनीको निक्षेप समेत लिन डराइरहेका छन् किनभने उनीहरूसँग लगानी गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकासको यो गतिलाई तीव्रता दिन खतिवडाले अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स एक्टलाई तुरुन्तै संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र पूर्वाधार बन्डजस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने, एउटै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ७ वटा प्रोजेक्ट मिलेर एसपीभी बनाउन खोज्दा लाइसेन्स नपाउनेजस्ता झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए
छलफलमा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनु देशको विकासका लागि चुनौती भएको औंल्याइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बजेटका २० वटा मुख्य बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ।
पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यसका वास्तविक र व्यावहारिक कारणहरू सार्वजनिक गरे । उनले प्रशासनिक मात्र नभई भौगोलिक, मौसमी र प्राविधिक कारणले विकास खर्चमा ब्रेक लागेको बताए ।
सचिव शर्माले नेपालको ढुवानी लागत एसियामै उच्च हुनुमा देशको भौगोलिक बनावट मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । ‘नेपालको ८३ प्रतिशत भू-भाग पहाड र हिमालले ओगटेको छ, जहाँ मोडहरू धेरै र तीव्र उकालो हुने गरी सडक डिजाइन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समय र इन्धन दुवै बढी खर्च भई उद्यमीहरूको लागत बढेको छ । ’
बाँकी १७ प्रतिशत समथर भूभागमा मात्र आधुनिक र तीव्र गतिको सडक सम्भव रहेको उनले बताए । नयाँ सडकको माग अत्यधिक भए पनि बनेका सडकको मर्मत सम्भारका लागि बजेट अभाव हुनु अर्को ठूलो समस्या हो । सचिव शर्माका अनुसार पहिले सडकको लम्बाइ र लेन कम हुँदा ६/७ अर्ब मर्मत बजेट पाइन्थ्यो, तर अहिले सडक सञ्जाल र लेनहरू व्यापक बढ्दा पनि जम्मा ४ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले गर्दा देशभरिका सडक तन्दुरुस्त राख्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।
नेपालमा पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज) मनसुनको समय हुने भएकाले काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसपछिको समयमा दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडबाडका कारण निर्माण कामदारहरू घर जाने र फर्कन समय लाग्ने हुँदा ५ महिनासम्म विकास बजेटको खर्च ट्रेन्ड सधैं कमजोर रहने गरेको उनको विश्लेषण छ ।
यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केही अप्रत्याशित घटनाले पनि भूमिका खेलेको सचिवले बताए । आन्दोलनका क्रममा सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट हुँदा नयाँ फाइल उठाउन र काम सुचारु गर्न समय लागेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी असोजमा आएको बाढीले पूर्वमा मेची राजमार्ग र बीपी राजमार्ग लगायतका मुख्य कनेक्टिभिटीहरू ठप्प पार्दा आयोजनाहरूको काममा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनले बताए ।
निर्वाचनका कारण कर्मचारी र मतदाता परिचालन हुनु तथा निर्वाचनका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा विकास बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको वा रोक्का भएको उनको दाबी छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र योगदानलाई तारिफयोग्य रहेको बताए । ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार उद्यमीहरूका लागि प्रारम्भिक आवश्यकता भएको र यसमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले सीमित स्रोतलाई सबैतिर छर्ने (दामासाही वितरण) प्रवृत्तिका कारण देशले विकासको अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बजेट विज्ञको रायभन्दा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा आउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उल्लेख गरे ।
सचिव शर्माका अनुसार मन्त्रालयसँग बजेट हुन्छ, तर खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । धेरैलाई लाग्न सक्छ- पूर्वाधार मन्त्रालयसँग खर्बौं बजेट छ, तर काम किन हुँदैन ? उनले यसको भित्री रहस्य खोले । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ त दिइन्छ, तर धेरैजसो रकम एयर मार्क (पहिल्यै तोकिएको) भएर आउँछ ।
‘काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाको पैसा चलाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सबै एयर मार्क कटाएपछि मन्त्रालयले स्वविवेकले हाल्न पाउने बजेट थोरै हुन्छ, जसले गर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल जस्ता प्राथमिकताका आयोजनामा पर्याप्त पैसा पुग्दैन । ’
नेपालको मुख्य समस्या ‘प्रायोरिटाइजेसन’ (प्राथमिकीकरण) को अभाव भएको उनको तर्क छ । ‘हामीसँग वर्षमा २०० देखि ३०० वटा पुल बनाउन सक्ने पूर्ण क्षमता छ । तर, बजेट १५०० वटा पुलमा दामासाहीले बाँडिन्छ, ’ उनले भने, ‘यदि ३०० वटालाई मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने हो भने ती पुल समयमै सकिन्थे र प्रतिफल आउन थाल्थ्यो । तर बजेट छरिँदा आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा अल्झिरहन्छन् ।’
सरकारले कुन वर्षलाई कुन क्षेत्रको विकास वर्ष मान्ने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै प्राथमिकतामा छन् । सीमित स्रोतले सबैतिर हात हाल्दा कतै पनि क्वान्टम जम्प हुन सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘सर्टेन स्पेसिफिकेसन गरेर ५ वर्ष सडकलाई, ५ वर्ष ऊर्जालाई भन्ने गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनुपर्छ ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सफल भए पनि सडकमा आकर्षण छैन । सचिव शर्माका अनुसार सडक लिनियर प्रोजेक्ट भएको र यसको जोखिम बढी हुने भएकाले निजी क्षेत्र डराएको हो । ‘सडकमा लगानी गरेपछि २०/२५ वर्षसम्म टोल उठाएर पैसा उठाउनुपर्छ । बिचमा कसैले आन्दोलन गरेर बाटो बन्द गर्दिए वा अर्को नयाँ बाटो खुले लगानी डुब्ने डर हुन्छ,’ उनले भने ।
यसका लागि सरकारले भीजीएफजस्ता उदार नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अबको डेढ वर्षमा आधा दर्जन ठूला आयोजना सकिने यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको यातायात पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनको दाबी छ ।
सचिव शर्माले आगामी डेढ वर्षभित्र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक, काठमाडौं-मुग्लिन सडक मुग्लिन-पोखरा (जामुनेसम्म), नारायणघाट-बुटवल (दाउन्ने खण्ड बाहेक), कान्ति राजपथ (नुवाकोट-ठोरी खण्ड), नागढुङ्गा सुरुङमार्गलगायत आयोजनाहरू सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।
