काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते देशभर हुन गइरहेको निर्वाचनको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा र मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिमप्रति डिजिटल राइट्स नेपाललगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरोकारवाला संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचनअघिको समग्र अवस्था क्रमशः संवेदनशील बन्दै गएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी मतदान अघिका तीन दिन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन भन्नाले केवल भौतिक मतदान प्रक्रियाको सुरक्षा मात्र नभई सूचना वातावरण मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र सूचना हेरफेरबाट मुक्त हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने गलत सूचनाले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
विज्ञप्तिअनुसार निर्वाचन आयोग र केही नागरिक समाज मिथ्या सूचना पहिचान तथा विश्लेषणमा सक्रिय देखिए पनि समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र पर्याप्त रूपमा सक्रिय हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सचेतना अभियान तीव्र बनाउन, सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा पत्रकारहरूका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’ जस्ता साझा संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, डिजिटल युगमा निर्वाचनका बेला साइबर सुरक्षाले सार्वजनिक विश्वास र लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई जिम्मेवार सूचना प्रवाहका लागि सचेत गराउन तथा मेटा र टिकटकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मसँग निर्वाचन आयोगले समन्वय गरी मिथ्या सामग्री नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुरक्षित मतपेटिकाले मात्र नभई तथ्यपरक र सचेत सूचनामा आधारित जनमतले निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै यस पहलको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
