काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुँजी वृद्धिका लागि विभिन्न तीन वटा विकल्प अघि सारिएका छन् । प्रकाश जङ्ग थापाको नेतृत्वमा गठित नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेप्सेको पुँजी हालको स्तरमा अपर्याप्त रहेको र तीन वटा विकल्पसहित पुँजी वृद्धि गर्न सकिने सुझाव पेस गरेको हो ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाले न्यूनतम् ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, सो नियमावलीले नेप्सेलाई उक्त प्रावधानबाट उन्मुक्ति दिएको भए पनि आधुनिक र विकसित दोस्रो बजार सञ्चालकले प्रदान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवा र दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिवेदनमा प्रविधि, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार तथा सहायक संस्थाको विकासका लागि आगामी दिनमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । हाल नेप्सेको पुँजी लगानी करिब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको र यो दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न पर्याप्त नदेखिएको समितिको ठहर छ ।
यस्ता छन् तीन विकल्प
समितिले नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्न तीन विकल्प सुझाएको छ । पहिलो विकल्पअन्तर्गत नेप्सेले अवितरित मुनाफालाई बोनस सेयरमार्फत पुँजीकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरणअनुसार नेप्सेसँग २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संचित मुनाफा र १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष गरी कुल ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सञ्चिति रहेको छ । यसलाई बोनस सेयरका रूपमा पुँजीकरण गरेमा ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको मापदण्ड सहजै पूरा गर्न सकिने समितिको भनाइ छ । यद्यपि, बोनस सेयर जारी गर्नुअघि रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी स्पष्टता आवश्यक रहने उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा विद्यमान सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्व अनुपातअनुसार थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विकल्पबाट सेवा विस्तारका लागि आवश्यक नगद परिचालन हुने भए पनि सेयरधनीहरू थप लगानी गर्न अनिच्छुक हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
तेस्रो विकल्पअन्तर्गत नयाँ सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसबाट रणनीतिक साझेदार, संस्थागत लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न सकिने र प्रिमियमसहित थप पुँजी परिचालन हुने समितिको भनाइ छ । तर, यसले नेप्सेको विद्यमान स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका अनुसार पहिलो र दोस्रो विकल्प सञ्चालक समितिको निर्णयपछि अर्थमन्त्रालयको सहमति र साधारण सभाबाट पारित गरी छोटो अवधिमै कार्यान्वयन गर्न सकिने छन् । तेस्रो विकल्प भने सेबोनको स्वीकृति, सेयर मूल्याङ्कन र निष्कासन प्रक्रियासहित दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले नेप्सेको दीर्घकालीन सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि समयसापेक्ष रूपमा पुँजी वृद्धि अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
