काठमाडौं । निर्वाचनमा हार/जित हुनु सामान्य विषय हो । एक मतको फरकले पनि हार/जितको अवस्था सिर्जना गर्छ । तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार उम्मेदवारहरूले आफै उम्मेदवार बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । आफू उठेको क्षेत्रभन्दा बाहिर मतदाता नामावली भएकाले उनीहरूले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नेहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले मतदान गर्न नपाउनु विरोधाभासको उच्चतम दृष्टान्त भएको चर्चा हुन थालेको छ । यो पछिल्लो समय स्थापित हुँदै गएको अवसरवादी राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिफल पनि हो । यसले नेपाली राजनीति अवसरवादतर्फ अग्रसर हुँदै गएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी ।
आसन्न निर्वाचनका प्रमुख दाबेदारहरूको अवस्था हेर्दा दृश्य झन् स्पष्ट देखिन्छ । जस–जसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भनिरहेका छन् तिनै तिनैको मतदाता नामावली एकठाउँ र उम्मेदवारी अर्कै ठाउँमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका दाबेदार तथा विघटित संसदमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा छ । तर उनी उम्मेदवार बनेका छन् झापा–५ बाट । ओली सोही क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । आफै हुर्केबढेको क्षेत्रबाट ओलीले आफ्नो नामावली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा ल्याएका छन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको मतदाता काठमाडौं महानगरपालिका कालोपुलमा रहेको छ । तर थापाले उम्मेदवारी भने सर्लाही–४ बाट दिएका छन् । थापाले तीन पटक जितेको काठमाडौं ४ छोडेर सर्लाही- ४ रोजेका छन् । थापाले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् । थापा विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा लोकप्रिय मतसहित मेयर पदमा निर्वाचित बालेन्द्र साहको मतदाता नामावली काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामंगलमा रहे पनि उनी झापा–५ बाट चुनावी मैदानमा छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उनले आफूले आफैलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार पुष्पकमल दाहालको मतदाता नामावली चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भए पनि उनी पूर्वी–रुकुमबाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपाका संयोजक दाहालले २०६४ यता कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरिएर विजय हासिल गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवारको उम्मेदवारी आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रमा देखिँदैन ।
मतदातासम्बन्धी ऐनअनुसार उम्मेदवार बन्न देशभित्र जुनसुकै ठाउँमा मतदाता नामावली भए पनि पुग्छ, तर मतदान गर्न भने आफ्नो नाम सूचीकृत भएको मतदान केन्द्रमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही कानुनी संरचनाका कारण यी सबै नेताहरूले चुनावको दिन आफ्नो नाम रहेको ठाउँमै पुगेर मात्र मतदान गर्न सक्छन् तर आफ्नो क्षेत्र छाडेर अन्यत्र गएपछि उनीहरूले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
नेताहरूले आफूले मत हाल्न नपाउने अवस्था आउँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुका पछाडि मुख्यतः चार कारण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार पहिलो कारण जितको खोजी नै हो । यही अंकगणितको खेलमा नेताहरूले स्थान बदल्छन् ।
केसीका अनुसार नेताहरूले कमजोर प्रतिस्पर्धी, अनुकूल मतदाता र पार्टी संगठन बलियो भएको क्षेत्र रोज्छन् । जित सुनिश्चित हुने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिँदा व्यक्तिगत मताधिकार दोस्रो स्थानमा पर्ने गरेको केसीको बुझाइ छ ।
दोस्रो हो, सुरक्षित सिटको राजनीति । केसीका अनुसार स्थानीय स्तरमा अनिश्चितता देखिएपछि राष्ट्रिय हैसियतका नेताहरू सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले उनीहरूलाई संसद् प्रवेश त सजिलो बनाउँछ, तर स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउँछ ।
तेस्रो, पार्टी रणनीति हो । पार्टी नेतृत्वले रणनीतिक रूपमा हेभीवेट उम्मेदवार पठाएर क्षेत्र सुरक्षित गर्न खोज्छ । त्यो नेता त्यही क्षेत्रको मतदाता हो कि होइन भन्ने प्रश्न त्यो बेला गौण बन्छ ।
चौथो, सत्ता–केन्द्रित राजनीति । आजको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि केन्द्रको शक्ति समीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेताका लागि कुन क्षेत्रबाट जितिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूका लागि कुन क्षेत्रमा मेरो मताधिकार छ भन्ने विषय गौण रहन्छ ।
यो प्रवृत्तिले छोटो अवधिमा नेताहरूलाई फाइदा दिए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिक विश्लेषकहरू यसमा नैतिकताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे मतदातालाई मतदान गर्न आह्वान गर्ने नेता आफैले त्यो क्षेत्रमा मत हाल्न नपाउनु प्रतीकात्मक रूपमा कमजोर सन्देश रहेको बताउँछन् ।
यसले स्थानीय प्रतिनिधित्वमा यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ । क्षेत्र नबुझेका, स्थानीय सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छन् ।
अर्का विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालले यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
अर्याल भन्छन्, ‘मतदाता नै नभएको नेता हाम्रो क्षेत्रमा आएर जित्ने, भन्ने धारणा बढ्दै जाँदा नागरिकमा राजनीति प्रति असन्तोष बढ्न सक्छ ।’
उनका अनुसार यसले नेतृत्व र जनताबीच दूरी बढ्न सक्छ । मतदाता नामावली र उम्मेदवारी क्षेत्र फरक–फरक हुँदा नेता र मतदाताबीचको भावनात्मक तथा उत्तरदायित्वको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ ।
अधिवक्तासमेत रहेका विश्लेषक घिमिरे आफैलाई मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र सर्ने प्रवृत्ति कानुनी रूपमा गलत नभए पनि राजनीतिक नैतिकता र प्रतिनिधित्वको मर्मसँग ठोकिने विषय रहेको बताउँछन् ।
