काठमाडाैं । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
र यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।
व्यवहारिक रूपमा पनि नीति कार्यान्वयन फितलो भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन थालेको छ भने व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अभिशापको संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्न समेत मुस्किल भएको भन्दै लिखित र मौखिक रूपमा यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न लामोसमयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरूले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएकाले अध्ययन अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले अहिले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले रिभ्यु थालिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सुरुमा अहिले यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरिँदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्यो भनेर रिभ्यू गर्न लागेको र अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णयले लिइने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार श्रममन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहेका छन्
यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले यो नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
उनका अनुसार कुनैपनि मुलुकलाई निःशुल्क वा स–शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय लिने अधिकार उनीहरूकै हो । नेपालले तोकेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर यो नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
उनले श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रतिस्पर्धी एसियाली १४ मुलुकसँग भइरहेको जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरिनुपर्छ । उक्त निर्धारणलाई मान्न व्यवसायीहरू तयार छन् । यो नीतिको पुनरावलोकन गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
