काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारी केन्द्रित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर (करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) उक्त परियोजनालाई औपचारिक स्वीकृति दिएको हो ।
यो परियोजनाबाट १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाले विशेषगरी महिला नेतृत्वमा रहेका व्यवसाय, सेवाबाट वञ्चित वर्ग तथा एमएसएमईहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि देशीय डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस परियोजनाले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन अभिवृद्धि गर्ने तथा नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्नेछ ।
उनले भने, ‘वित्तमा पहुँच सहज बनाइ र लेनदेनका अवरोध घटाइएपछि वित्तीय समावेशीकरण विस्तार हुनेछ । यसले एमएसएमईहरूलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्न सहयोग पुर्याउनेछ र रोजगारी सिर्जनासँगै निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ ।’
दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (एसआईएफ) ले सन् २०२४ मा सम्पन्न, विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा अन्तर्गत अघि बढाइएका सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ ।
उक्त सुधारहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित सेवाबाट वञ्चित तथा पहुँचबाट बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवामा समेट्ने विषयलाई प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा प्राथमिकता दिएका थिए ।
परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमतामा पनि लगानी गरिनेछ । यसबाट डाटा कवरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोतहरूको एकीकरण, तथा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता थप सुदृढ गरिनेछ । यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सीआईबीएनलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।
परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मेल खाने बताइएको छ ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा यस परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहास एसएमईहरूको किफायती वित्त पहुँचमा दीर्घकालीन अवरोध बन्दै आएको छ । विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र दिगो रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
