काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनैतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका कुन-कुन विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिएको छ ।
महासंघले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपा) मा करिब ८० प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र राज्य निर्माणका लागि आवश्यक भएपनि परम्परागत रुपमै उपेक्षित रहँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा एक दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भएपनि सर्वसाधारणको जिविकामा समयानुकुल सुधार हुन नसकेको एफएनसीसीको धारणा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न नपाउँदा पर्याप्त रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको र निराशै कायम रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अनुसार भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको समग्र नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो । आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र झन् निरुत्साहित हुन पुगेको र पुँजी पलायनको जोखिम बढेको छ ।
यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक दलहरुले देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी घोषणापत्र तयार पारी लागू गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
