काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि गत भदौ २३ मा जारी गरेको अल्पकालीन खारेज गरिदिएको हो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब ओझा प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले छानविन समितिलाई दिएको कार्यदिशा नै कानुन बमोजिम नभएको भन्ने निवदेन भन्ने जिकिर सो प्रश्न निवदेनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपरण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सो समितको प्रतिवेदनबमोजिम भएको निर्णय र कामकारवाही रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चद्वारा जारी पत्रमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ यस अदालतबाट मिति २०८२/०५/२३ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू ।’
२०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
२०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।
