काठमाडौं । अबदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी नतिजा सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नराखिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्ससम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्न नपाइने ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन र कानुन विपरीत भएको ठहरसहित यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले लाइसेन्स परीक्षाफल प्रकाशनका नाममा नागरिकको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हुने जनाउँदै अबदेखि यस्तो अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएसँगै यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले अब सवारी चालक अनुमति पत्र र त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरिने जानकारी दिए ।
व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले दिएको यो आदेश कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए ।
‘यसअघि नतिजा सार्वजनिक गर्दा नागरिकता नम्बर पनि राखिन्थ्यो, जसले गर्दा गोपनीयता भंग हुने गुनासो थियो । अबदेखि विभागले नतिजा निकाल्दा नागरिकता नम्बर नराखी सार्वजनिक गर्नेछ,’ खतिवडाले भने ।
उनका अनुसार सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर जस्ता वैयक्तिक तथा गोप्य विवरण नराखी केवल कानुन र कार्यविधिले तोकेको विवरण मात्र प्रकाशन गर्न आदेश दिएको हो ।
रिटकर्ता चौधरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्सको परीक्षामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गरी नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन भएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न रिट दायर गरेका थिए ।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६ अनुसार गरिमासहित बाँच्न पाउने हक, धारा २८ अन्तर्गत गोपनीयताको हक तथा धारा ४६ र १३३ (२) र (३) बमोजिम प्राप्त न्यायिक उपचारको अधिकार प्रयोग गर्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गरेका हुन् ।
उनले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ को दफा ११ ले परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कानुन विपरीत नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
चौधरीले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्दा साइबर अपराध, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी तथा प्रति रूपण जस्ता गम्भीर जोखिम सिर्जना हुने भएकाले परीक्षार्थीहरूको गोपनीयतामा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले उक्त कार्य रोक्न मागसमेत गरेका थिए ।
१७ हजार लाइसेन्स प्राप्त हुँदा ५ हजार थन्किए
निर्देशक खतिवडाका अनुसार अनलाइन प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्म मुद्रण विभागबाट करिब १७ हजार लाइसेन्स प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये करिब १२ हजार वितरण भइसकेका छन् भने ५ हजार प्रति लाइसेन्स अझै कार्यालयमा थन्किएका छन् ।
‘धेरै सेवाग्राहीले आपतकालीन (इमर्जेन्सी) लाइसेन्स तयार भयो भन्दै सोधखोज गर्नुहुन्छ, तर लिन आउने बेलामा भने ढिलाइ गर्नुहुन्छ,’ खतिवडाले भने ।
‘हामी निकै सकसका बीच काम गरिरहेका छौं, भवन अभावकै कारण कतिपय प्राविधिक समस्याहरू अझै कायमै छन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।
कहाँ पुग्यो नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया ?
लाइसेन्स छपाइमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले करिब ७० करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ हाई–स्पीड प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्देशक खतिवडाका अनुसार यसको कागजी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । ‘मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको छ र यो अहिले मूल्यांकनको चरणमा छ । टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि छिट्टै भौतिक रूपमा काम सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।
नेपालको प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइका बाबजुद पनि सेवालाई लयमा फर्काउने प्रयास भइरहेको र सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको खतिवडाको भनाइ छ ।
