काठमाडौं । चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म निरक्षरता हटाउने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने, शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक बनाउने र उच्च शिक्षालाई रोजगारी अनुसन्धानमा जोड्ने प्रायः सबै दलको साझा प्रतिबद्धता थियो । तर २०८२ सालमा यी प्रतिबद्धताको सुरुवातसमेत हुन नपाउँदै दलहरूले फेरि अर्को चुनावी प्रतिवद्धता तयार पारिरहेका छन् ।
प्रतिवद्धतापत्रमा आकर्षक विषय कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरू विज्ञसँगको छलफलमा छन् । तर गरेका वाचा कार्यान्वयन नगर्ने दलहरूको प्रवृत्ति ज्यू का त्यूँ छ । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता २०८२ सालमा आउँदा सुरु हुन सकेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्याइने भनेको थियो । जबकि अहिले महिला र पुरुष गरी ९४.२ प्रतिशत मात्र छ । विद्यालयमा २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने वाचा गरेको थियो । हालसम्म ५४.२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, त्यो पनि राम्रोसँग काम गर्दैन ।
यस्तै, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याइने छ भने माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने भनेको थियो तर अहिलेसम्म न विद्यालय शिक्षा ऐन आउन सकेको छ न त उच्च शिक्षा ऐन ।
कांग्रेसले गरेको अर्को वाचामा वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने जनाइएको थियो । तर शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी बढी शिक्षक कम, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी रहेको समस्या अझै छ ।
ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व–प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने, वर्तमान पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा एआई ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने भनेको थियो । तर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले बैदेशिक कोर्ष सुरु गरेको भएपनि नेपालमा न विद्यालय स्तरमा सुरु एआई कार्यक्रम भएको छ न त उच्च शैक्षिक संस्थामा नै ।
उच्चशिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने वाचा पनि गरेको थियो ।
एमालेका अधुरा वाचा
शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा कमको प्रतिवद्धता एमालेले पनि गरेको छैन । उसले सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना चुनावी वाचाहरू राखेको थियो ।
एमालेले सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको रिपोर्ट भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले देशभर पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय नजाने र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ भने कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । एमालेले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने वाचा गरेको एमालेले निःशुल्क भनिएका विद्यालयले कसरी शुल्क लिइरहेका छन् भन्नेबारे बेखबर छ ।
शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने वाचासमेत एमालेको थियो ।
उच्च शिक्षामा देखा परेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरिने भने पनि समस्या अहिले पनि उस्तै छ । बर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर गइरहेका छन् । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने, विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने भने पनि कामको सुरुवातसमेत गर्न सकेको छैन ।
शिक्षा ऐन ६ महिनामा जारी गर्ने माओवादी केन्द्रको वाचा
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । २०७९ साल मंसिरमा चुनाव जितेको माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा माघमै सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने । तर संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रले चुनावी वाचामा भनेजस्तो कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने वाचा गरेपनि लागू गर्न सकेन ।
शिक्षाक्षेत्रका जानकारहरू भने दलले घोषणा गरेका कुनै पनि बुँदा सुरु नभएको बताउँछन् ।
प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कुरा समावेश छ । तर नेपालमा भएको उच्च शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई फरकफरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला भएको बताउँछन् ।
कतिपय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपयलाई एकेडेमिक शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने र कतिपयलाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी नबाँडुञ्जेल नेपालका शिक्षालयको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी उनको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेको थियो ।
जहाँ भनिएको छ, ‘उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्राविधिक, अनुसन्धानमुखी र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ ।’
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाएको तत्कालीन माओवादीले प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि नेपाली शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए जस्तै तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्याएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने वाचा गरेको थियो ।
यो वाचा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन, विज्ञहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
शिक्षाक्षेत्रको विकास र तत्काल आवश्यक शिक्षा दिन २० प्रतिशत बढी रकम आवश्य पर्ने विज्ञहरूको जोड छ । विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूले उद्देश्य ठूलठूला राख्नु भनेको गर्नलाई भन्दा देखाउन गरेको वाचा रहेको बताउँछन् ।
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेपनि अहिलेसम्म हुन नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । उनी कतिपय पालिकाले भने राम्रो काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बर्दियामा रहेको बारबर्दिया नगरपालिका, सोलुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका र इलामको रोङ गाउँपालिकाले राम्रो काम गरिरहेका छन् ।
‘पालिका भनेको पार्टीको हो, जहाँ विभिन्न दलका नेताहरूले जितेर नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । केही पालिकाले भने राम्रो काम गरिरहेका छन्,’ शिक्षाविद कोइरालाले भने । उनी पालिकामा फाट्टफुट्ट भएको कामलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने भए पनि पार्टीका नेताहरू नै जिम्मेवार नभएको बताउँछन् ।
‘कुनै ठाउँमा काम भइरहेको छ, नभएको होइन । तर काम पर्याप्त भएको होइन । वाचाअनुसार नेताहरू खासै जिम्मेवार भएको देखिँदैनन्,’ उनले भने ।
