काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका, ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ८० मा झार्ने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच शतप्रतिशतमा पु¥याउने तथा बाल कुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित २२ बुँदे स्वास्थ्य प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो ।
यी प्रतिबद्धतामध्ये सबै होइन, केहीमात्र कार्यान्वयन भएको भए पनि आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सहजतामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये आधारभूत केही बुँदासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
देशको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपनि उनीहरुले चुनावताका घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु आश्वासनमै सीमित रहे । दुवै पार्टीले घोषणा गरेका ती प्रतिवद्धता अहिले कागजमै सीमित छन् । ती पार्टी पनि २०७९ को चुनावमा घोषणा गरेका प्रतिवद्धता बिर्सिसकेका छन् ।
अहिले देश फेरि निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन् । अहिले प्रमुख दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएर घोषणा पत्र निर्माण गरिरहेका छन् । हाल ड्राफ्ट चरणमा रहेको नयाँ घोषणापत्रमा पनि अघिल्ला निर्वाचनमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी बुँदाहरूलाई नै प्रायः निरन्तरता दिने प्रयास देखिन्छ । जसले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रश्नलाई पुनः उठाएको छ ।
कांग्रेसको भन्दा ठूला सपना एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । ‘हाम्रो नेपाल’, ‘निरोगी नेपाल’ मुख्य स्वास्थ्य नीति बनाएको एमालेले शिलान्यास गरेको ५, १० र १५ शैयाका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य दुई वर्षभित्र पुरा गरिसक्ने, २५ देखि ५० शैयाका जिल्ला अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पताल र केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, उपत्यका ३ सय शैया र सातै प्रदेशमा ५० शैयाका सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । हाल सर्नेभन्दा नसर्ने रोगबाट बर्सेनि सयौंको ज्यान गइराख्दा पनि नेपालीले पैसा तिरेर पनि समयमा सेवा पाउन सकेको छैनन् ।
एमालेले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा अहिले प्रदान गरिँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमा अझ संख्या थप गरेर सर्वसुलभ गरिने भनेकोमा कुनै स्वास्थ्य चौकीमा नागरिकले खोजेको औषधी पाउन मुस्किल परिरहेको छ । २०७९ सालमा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइसक्ने वाचा पनि एमालेले गरेको थियो । तर, अहिले त्यही स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा जारी गरेका कतिपय कुराको सुरुवात भएपनि अहिले धेरै परियोजना अलपत्र छन् । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा यी विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ टोल छलफलमै रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य कति महत्त्वपपूर्ण विषय हो भन्ने विषयमा हामी जानकार छौं, अगाडिका निर्वाचनमा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका विषय पनि हुन् । हुन सक्छ तीमध्ये कति पूरा भए, कति हुँदै गरेको चरणमा छन्, कति त गर्न सकिएन । अहिले पनि हामी कस्ता विषय समावेश गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौं ।’
यस अगाडिका चुनावी वाचा पुरा नगरेको एमाले पनि यो वर्ष स्वास्थ्यमा अझै लोकप्रिय कुरा ल्याउने पक्का छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गाँउगाँउमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद नारासहित चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाई लागु गरिने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने, प्रदेशस्तरमा ठुलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
यस्तै, पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने, मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिक समेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख तत्कालीन माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरु मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।
स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने र यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधी उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रतिवद्धता तत्कालीन माओवादीले जनाएको थियो । तर, वाचा उसले पनि पुरा गर्न सकेन ।
अहिले सबैभन्दा चर्चामा आएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी (रास्वपा) । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको लहर अहिले देशैभरि फैलिएको छ । रास्वपाले देशभरबाट नयाँ अनुहारलाई चुनावी मैदानमा उतार्दा रास्वपाको पक्षमा युवादेखि वृद्धवृद्धासम्मको समर्थन देखिन्छ । यो दललाई के नागरिकले साँच्चिकै मन पराएका हुन् ? यसको उत्तर चुनावी परिणामले नै देला । अबको नेतृत्व आफैले गर्ने उद्देश्यले चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको रास्वपाले स्वास्थ्यका विषयलाई कसरी समावेश गर्दैछ भन्नेबारे चासोका साथ हेरिएको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कुराबारे छलफल जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो जे कुरा आउँछ, त्यो कार्यान्वन हुने नै कुरा आउँछ । हामी अहिले छलफलमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले छलफलमै भएकाले यो कुरा नै चुनावी घोषणापत्रमा आउँछ भन्न सकिँदैन ।’
‘स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको नेतृत्वले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा ठूलो कार्यक्रम हो, यसले धेरै नागरिकलाई समट्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न देशमा सतप्रतिशत भइसकेको अवस्थामा नेपालमा भइरहेको कार्यक्रम पनि सकिने अवस्थामा पुग्नु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जल्दोबल्दो समस्या भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
डा. मरासिनी बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि यसको सुरुवात नेपालमा राम्ररी नभएको बताउँछन् । ‘यहाँ बीमा कार्यक्रमलाई एउटा सानो कार्यक्रमको रुपमामात्र सुरुवात गरियो, जिम्मेवार न यहाँ प्रधानमन्त्री देखिए, न अर्थमन्त्रालय न स्वास्थ्य मन्त्रालय,’ उनी भन्छन्, ‘सबै पक्ष र व्यक्ति कमजोर हुँदा कार्यक्रम नै कमजोर भएको हो । बीमा कार्यक्रम ध्वस्त हुने बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री एक पटक पनि बोलेको पाइँदैन । पैसा दिन्छु भनेको अर्थमन्त्रालय पैसा नदिने, प्रधानमन्त्रीले पनि नबोल्ने हुँदा समस्या भएको हो ।’
कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम बन्द गर्दा पश्चिमको बाजुरादेखि पूर्वको भोजपुरसम्मका नागरिकले स्वास्थ्यसँगै आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । साथै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गएकोमा यस विषयमा पनि सबै दलको उत्तिकै जोड हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यका तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की स्वास्थ्यका विषय तीन प्रकारले घोषणापत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच बढाउने कुरालाई दलहरूले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा जस्तो ठूलो कार्यक्रम अहिले फेल हुने बाटोमा जानु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि राम्रो विषय होइन । अबका नयाँ र पुराना दलले स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य पहुँचका कार्यधक्रमलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’
कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यमा सधैं देखिने अर्को समस्या जनशक्ति व्यवस्थापन हो । अब राजनीतिक दलले दोस्रो बुँदामा जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव छ । जसकारण न जनताले राम्रो सेवा पाउन सकेका छन् नत स्वास्थयकर्मीहरूले दिन सकेका छन् ।’
डा. कार्कीका अनुसार घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीको कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएओ) ले समग्र बजेटको १० प्रतिशत लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने भने पनि कसरी लगानी बढाउने भन्ने विषयमा कुनै दलको ध्यान गएको छैन । स्वास्थ्यमा लगानी कसरी बढाउने र सबै तहको सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ ।
उनी भन्छन्, ‘कुन निकायलाई बढी जिम्मेवार बनाउने, कुन तहको सेवा कुन अस्पतालले दिने र नागरिकलाई निरोगी बनाउन कसले कस्तो सेवा दिने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी अब तोकिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवैधानिक व्यवस्थामै नागरिकलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दराजमा थन्क्याउँदा समस्या
दलहरूले निर्वाचनमा प्रतिवद्धता जनाएको वाचा जितेको पछिल्लो दिनदेखि दराजमा थन्काउँदा समस्या हुने गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेपछि पार्टीको घोषणापत्र हेर्नु पनि छैन, सरकारको घोषित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पनि छैन । यस विषयमा न पार्टीका अध्यक्ष बोल्छन्, न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न त कार्यकर्ता नै ।’
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की चुनावमा प्रतिवद्धता आएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउँछन् । उनी स्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यविज्ञहरूले मात्र नभइ नागरिक समाजले पनि उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यो विषय कहिल्यै नागरिक समाजको विषय बनेन । नागरिकले खबरदारी नगर्दा यि विषय कार्यान्वनमा गएनन् , अब नागरिक, पत्रकार सबैैले जवाफ खोज्नुपर्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरूङ नेपालको परिप्रेक्षमा दलहरू चाहेर पनि बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएर एकल बहुमत ल्याउन कुनै पार्टीले सक्दैन, बहुमत नहुँदा सरकार मिलेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कहिले एउटाको कुरा मिल्दैन त कहिले अर्कोको । सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन । केही समयका लागि बनेको सरकारले आफ्ना कुरा पुरा गर्न सक्दैन ।’ उनी यसका लागि सबैदल मिल्नैपर्ने बाध्यता भएपनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
