काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले चेम्बर अफ कमर्सले आफूलाई प्रदान गरिएको सम्मान व्यक्तिगत नभई समग्र भन्सार प्रशासनप्रतिको सम्मान भएको बताएका छन् ।
७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्मान ग्रहण गर्दै उनले भन्सार प्रशासनले राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका लागि खेलेको भूमिकाको चर्चा गरे ।
‘आज मलाई प्रदान गरिएको सम्मान मैले एक्लै पाएको होइन,’ भण्डारीले भने, ‘यो सम्मान समग्र भन्सार प्रशासनप्रतिको सम्मान हो । मसँग काम गर्ने सम्पूर्ण टिम, नेतृत्वले दिएको अवसर र निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना यो सम्भव हुने थिएन ।’
अर्थ मन्त्रालय रामेश्वर खनालको नेतृत्व आएपछि भन्सार सुधारका लागि काम गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।
भण्डारीले आफ्नो सेवाकालमा छोडेर जाँदा देखिने र सम्झनलायक काम गर्ने प्रयास सधैं रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार सुधारलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाइएको बताए ।
आफू लामो समय भन्सार प्रशासनमै कार्यरत रहेकाले यस संस्थाको महत्त्व नजिकबाट बुझेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित र सहज बनाउन भन्सार प्रशासनको भूमिका निर्णायक रहेको बताए ।
‘कोभिड महामारी, भूकम्पजस्ता संकटका बेला नाकामा बसेर आपूर्ति निरन्तरता दिने जिम्मेवारी भन्सारले नै निभाएको छ,’ उनले भने ।
भन्सारको भूमिका राजश्व संकलनमा मात्रै सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले व्यापार सहजीकरण, समाजको सुरक्षा र संरक्षण पनि भन्सारको प्रमुख दायित्व भएको बताए ।
‘प्रतिबन्धित तथा गैरकानुनी वस्तु, लागुऔषध, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सामग्री नाकामै रोक्ने काम भन्सार प्रशासनले गर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको नारा ‘भिजिलेन्स एण्ड कमिटमेन्टमार्फत समाजको संरक्षण’ रहेको स्मरण गराउँदै उनले यो नारालाई व्यवहारमा उतार्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत व्यापार सहजीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘व्यापार सहज भए मात्र राजश्व स्वतः बढ्छ। कारोबार डबल भयो भने राजश्व पनि डबल हुन्छ ।’
भन्सार मूल्यांकनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अनलाइन भ्यालुएसन डाटाबेस लागू गरिएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट र प्रशासनबीच इमानदार सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘डब्लुटीओको ट्रान्जेक्सन भ्यालु सिद्धान्तअनुसार सही कागजात र वास्तविक मूल्य घोषणा गरिएमा पारदर्शिता बढ्छ र नक्कली बिल–बिजकजस्ता समस्या स्वतः समाधान हुन्छन्,’ उनले भने ।
उनले मूल्यांकन समस्या सीमित वस्तुमा मात्रै रहेको स्पष्ट पार्दै अधिकांश आयातमा यस्तो समस्या नरहेको बताए ।
‘कस्मेटिक, गार्मेन्ट, जुत्ता–चप्पल, उपभोग्य वस्तुमा मात्रै मूल्यांकनको चुनौती थियो, जुन अब हटिसकेको छ,’ भण्डारीले थपे ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको छवि सुधार्न र विश्वसनीयता बढाउन नयाँ प्रणाली ‘डिपार्चर प्वाइन्ट’ भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयन भन्सार प्रशासनको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताए ।
