काठमाडौं । दुई खेमामा विभाजित नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को नेतृत्व विवादसम्बन्धी मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा पुगेको छ, जसको पेसी यही माघ १४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
हाल करण चौधरीको नेतृत्वमा रहेको पुरानै कार्यसमितिले नै संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ भने नयाँ भनिएको सुरेन्द्रकुमार उप्रेती नेतृत्व समितिको भविष्य अदालतको फैसलामा अड्किएको नाडाका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
ती सदस्यका अनुसार अदालतको फैसला जे आए पनि अन्त्यमा दुवै पक्ष मिलेर जानुको विकल्प छैन । ‘जब अन्तिममा छलफल गरेरै समस्या टुङ्ग्याउनुपर्छ भने अहिले नै वार्ता बस्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अर्को पक्षको इगो र पेलेरै जाने सोचका कारण विवाद लम्बिइरहेको छ ।
के हो विवादको जड ?
नाडाको ४७ औं वार्षिक साधारण सभामा करण चौधरी र आकाश गोल्छा अध्यक्षका प्रत्यासी थिए । महाधिवेशनमा चौधरी र गोल्छा दुवैले अडान नछाडेपछि अध्यक्षमा चौधरी र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छा हुने गरी निर्णय भएको थियो ।
त्यहाँदेखि सुरु भएको विवादले अहिले नाडामा उग्र रूप लिइरहेको छ । नाडा अध्यक्ष चौधरी र गोल्छाबीचको विवाद समाधान नहुँदा यो उत्कर्षमा पुगेको हो । विधान संशोधन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै त्यतिबेलै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई सदस्यमा घटुवा गरिएको थियो । त्यहीँ समयमा नाडाको मनोनित सदस्यका रूपमा रहेका निशान ढकाल र अभिक ज्योतिलाई आमन्त्रित सदस्यमा मात्रै सीमित गरिएको थियो ।
महाधिवेशनमा चौधरी र गोल्छाको अडानलाई ‘सेटल’ गर्न विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी अर्को कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नाडामा नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट सुरु भएको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । वर्तमान अध्यक्ष चौधरीमाथि ४७ औं साधारण सभामा भएको लिखित सहमति तोडेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आइरहेको छ । त्यो सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी करण चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र अर्को कार्यकालमा स्वतः आकाश गोल्छालाई अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो । तर, चौधरीले आफू अध्यक्ष भएपछि आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर सदस्यमा राखेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।
गोल्छालाई हटाउने निर्णय विधानविपरीत भएको र कार्यसमितिले नभई साधारणसभाले मात्र हटाउन मिल्ने र त्यो पनि कार्यान्वयनपछि मात्र हटाउनुपर्ने तर्क असन्तुष्ट पक्षको छ । असन्तुष्ट टिममा ध्रुव थापा (पूर्वअध्यक्ष), आकाश गोल्छा, सुनिल रिजाल, प्रदीप कुमार प्रधान, सन्जय खेतान, सौरभ थापा, यमुना श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ, सोहन श्रेष्ठ गरी ९ जना कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् ।
गोल्छालाई नाडाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट सदस्यमा झारिएदेखि नै असन्तुष्ट पक्ष रुष्ट बनेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गोल्छा समूहले उजुरी गरेसँगै तत्काल विशेष महाधिवेशन नगर्न प्रशासनले निर्देशनसमेत दिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।
असन्तुष्ट पक्षका एक सदस्यले भने, ‘हामी अन्यायमा परेका पक्ष हौं, तर वार्ताका लागि सधैं तयार छौं । उनीहरू वार्ता नै गर्न चाहँदैनन् ।’
जिल्ला प्रशासनले अघिल्लो विशेष महाधिवेशनले गरेको विधान संशोधनले मान्यता नपाएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाएर महासंघ घोषणा गर्न नपाउने भन्दै पत्र लेखेको थियो । यता असन्तुष्ट पक्षले नाडाको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन र अघिल्लो वार्षिक साधारणसभाको निर्णय छल्न विशेष साधारणसभा बोलाएको आरोप लगाएको थियो ।
असन्तुष्ट पक्षले सुरुबाटै नाडाको ४९ औं साधारण सभा तथा महासंघ बनाउनदेखि बोलाएको विशेष महाधिवेशन रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । नाडालाई नाडा अटोमोबाइल्स महासंघ नेपाल (फेडेरेसन अफ नाडा अटोमोबाइल्स नेपाल) मा रूपान्तरण बनाउने भन्दै करण पक्षले गत पुस ९ गते विशेष वार्षिक साधारणसभाको आयोजना गरी सो निर्णय पारित गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ कार्यसमितिका लागि गत पुस २५ गते निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तोकिएको थियो । जसमा निर्वाचन हुनुअगावै सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्तमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो ।
त्यसपछि साधारण सभा, निर्वाचन प्रक्रिया धाँधली भएको र विधानविपरीत अध्यक्षको चुनाव गराइएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
अदालतले नाडासँग पुस ९ गते सम्पन्न साधारण सभामा अपनाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा निर्वाचनसम्बन्धी कागजात समेत झिकाउन आदेश दिएको थियो । साथै लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि नाघेपछि उत्प्रेषणको रिटसमेत राखी नियमानुसार पेस गर्न निर्देशन दियो ।
नाडाले पुस ९ गते साधारण सभा सम्पन्न गरी पुस १० गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तालिकाअनुसार पुस १७ गते उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । २५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि २५ जनाले नै उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्विरोध भएका थिए ।
अध्यक्ष पदमा निवर्तमान महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । अन्य पदाधिकारी र सदस्य पनि निर्विरोध भएपछि नाडाले गत पुस २५ गते निर्वाचनमार्फत नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर उच्च अदालत, पाटनले नाडाको नयाँ कार्यसमिति चयन प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दियो । न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले गत पुस २४ गते नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।
नाडाभित्रको विवादको मुख्य जड वर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी नै भएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ ।
असन्तुष्ट पक्षका एक सदस्यले भने, ‘यो समस्या उहाँको नेतृत्व आएपछि सुरु भएको हो । उहाँलाई संस्था चलाएको अनुभव भएन । उहाँले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पनि आफ्नो निजी कम्पनीको ‘स्टाफ’ जस्तो सम्झनुभयो, जसले गर्दा यो अवस्था आएको हो ।’
नाडाभित्रको यहीँ विवादका बीच नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसन (नाइमा) नामक अर्को संस्था पनि गठन भएको ती सदस्यको भनाइ छ ।
अदालतको प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना रहेकोले नाडाको भविष्य अझै केही समय अनिश्चित रहने देखिएको छ । तत्कालका लागि यो विवादले अटोमोबाइल बजारमा खासै असर नगर्ने बताइए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा भने नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । अब नाडाको भविष्य अदालतको फैसला र दुवै पक्षको नेतृत्वले देखाउने लचकतामा निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन् ।
