काठमाडौं । ब्रसेल्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रस्तावअनुसार युरोपेली संघ (ईयू) ले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताबाट आउने कम्पोनेन्ट र उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने योजना बनाएको छ । यस कदमको चीनको हुवावेले आलोचना गरेको छ, जसअन्तर्गत प्रभावित हुने कम्पनीहरूमध्ये हुवावे पनि पर्न सक्ने देखिएको छ ।
युरोपेली संघले ईयूको साइबरसुरक्षा ऐनमा प्रस्तावित संशोधनमार्फत यी उपायहरू अघि सारेको हो । पछिल्ला दिनमा साइबर आक्रमण र र्यान्समवेयर (कम्प्युटर, मोबाइल वा सर्भरमा आक्रमण गर्ने खतरनाक किसिमको हानिकारक सफ्टवेयर) आक्रमण बढ्नु, विदेशी हस्तक्षेप र जासुसीप्रति चिन्ता बढ्नु, तथा गैर–ईयू प्रविधि आपूर्तिकर्तामाथि युरोपको निर्भरता बढ्दै जानु यी कदमका प्रमुख कारण हुन् ।
२७ सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यकारी निकाय युरोपेली संघले भने कुनै पनि कम्पनी वा देशको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन ।
तर युरोपले चिनियाँ प्रविधिप्रति निगरानी कडा बनाउँदै आएको छ । जर्मनीले हालै बेइजिङतर्फको व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्न विज्ञ आयोग गठन गरेको छ र भविष्यका सीक्स जी दूरसञ्चार सञ्जालमा चिनियाँ कम्पोनेन्ट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२२ मा हुवावे र यसको चिनियाँ प्रतिस्पर्धी जेटटीईबाट नयाँ दूरसञ्चार उपकरणको स्वीकृति रोक लगाएको थियो र युरोपेली सहयोगीहरूलाई पनि त्यही कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
नयाँ उपायले सुरक्षा र प्रविधि सार्वभौमिकता बढाउँछ : ईयू
‘नयाँ साइबरसुरक्षा प्याकेजमार्फत हामी हाम्रो महत्त्वपूर्ण (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) आपूर्ति शृंखला अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न र साइबर आक्रमणविरुद्ध निर्णायक रूपमा लड्न सक्षम हुनेछौं,’ ईयूकी प्रविधि प्रमुख हेन्ना भिर्कुनेनले विज्ञप्तिमा भनिन् ।
हुवावेले यसअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको आलोचनालाई दोहोर्याएको छ ।
‘तथ्यगत प्रमाण र प्राविधिक मापदण्डभन्दा देशको उत्पत्तिका आधारमा गैर–ईयू आपूर्तिकर्तालाई सीमित गर्ने वा बहिष्कार गर्ने विधेयक प्रस्तावले ईयूका आधारभूत कानुनी सिद्धान्त—न्याय, भेदभावरहितता र समानुपातिकता—सहित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) प्रतिका दायित्वहरू उल्लङ्घन गर्छ,’ हुवावेका एक प्रवक्ताले भने ।
‘हामी विधायी प्रक्रियाको आगामी विकासलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नेछौं र हाम्रो वैध हित जोगाउन सबै अधिकार सुरक्षित राख्नेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नयाँ उपायहरू आयोगले पहिचान गरेका १८ प्रमुख क्षेत्रहरूमा लागू हुनेछन् । यसमा डिटेक्सन उपकरण, जडित तथा स्वचालित सवारीसाधन, विद्युत आपूर्ति र भण्डारण प्रणाली, पानी आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन तथा काउन्टर–ड्रोन प्रणाली समावेश छन् । क्लाउड सेवा, चिकित्सकीय उपकरण, निगरानी उपकरण, अन्तरिक्ष सेवा र सेमिकन्डक्टरहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण श्रेणीमा राखिएको छ ।
ईयूले सन् २०२० मा फाइभ जी सुरक्षा ‘टुलबक्स’ अपनाएको थियो, जसअन्तर्गत हुवावे जस्ता कथित उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताको प्रयोगमा तोडफोड वा जासुसीको आशंकाका कारण नियन्त्रण लगाइएको थियो । उच्च प्रतिस्थापन लागतका कारण केही देशहरूले अझै पनि त्यस्ता उपकरण हटाएका छैनन् ।
मंगलबार प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार उच्च जोखिमयुक्त आपूर्तिकर्ताको सूची सार्वजनिक भएपछि मोबाइल अपरेटरहरूलाई प्रमुख कम्पोनेन्ट हटाउन ३६ महिनाको समय दिइनेछ । फाइबर-अप्टिक र पनडुब्बी केबलसहित स्थिर सञ्जाल तथा उपग्रह सञ्जालका लागि चरणबद्ध हटाउने अवधि पछि घोषणा गरिनेछ ।
‘यो हाम्रो युरोपेली प्रविधि सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्न र सबैका लागि थप सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ भिर्कुनेनले भनिन् ।
साइबरसुरक्षा जोखिम निम्त्याउने ठानिएका देशका आपूर्तिकर्तामाथि प्रतिबन्ध औपचारिक जोखिम मूल्यांकनपछि मात्र लागू हुनेछ, जुन आयोग वा कम्तीमा तीन ईयू देशले सुरु गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि उपाय बजार विश्लेषण र प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा तय गरिनेछ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको लबी समूह ‘कनेक्ट युरोप’ ले यी प्रस्तावले उद्योगमाथि थप बोझ बढाउने चेतावनी दिएको छ, जसका कारण नियामक लागत अर्बौं युरोमा पुग्न सक्ने बताइएको छ ।
संशोधित साइबरसुरक्षा ऐन कानुन बन्नुअघि आगामी महिनामा ईयू सरकारहरू र युरोपेली संसदसँग वार्ता हुन बाँकी छ ।
