काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारको तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंसँग सम्झौता गरे, १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने ।
‘लघुवित्त र सहकारीको क्षेत्रमा ऋण मिनाहाको प्रक्रियाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा ऋणी तथा साना बचतकर्ताको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म आगामी असार मसान्तदेखि क्रमशः फिर्ता गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई ऋण दिई चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेक लिन नपाउने र यसरी लिइएका चेक खारेज गर्ने, ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भयाे ।
यसैगरी, हालसम्म कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको फुकुवाको लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्न सहजीकरण गर्ने, विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किएमा उनीहरूलाई सीपयुक्त बनाई क्षमताअनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने तथा बैंक र व्यवसायी छुट्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी अवस्थामा राखिने सहमति पनि सम्झौतामा समावेश छ ।
तर, दुर्गा प्रसाईंसँग भएको उक्त सम्झौता कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय र नियामक संस्थाहरू नै अन्योलमा छन् । जानकारहरूका अनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरिएका धेरै प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छन् र विशेषगरी ऋण मिनाहाले दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ अनुशासन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरू बताउँछन् ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सरकारले प्रस्ताव गरेको ऋण मिनाहाको नीति बैंकिङ अनुशासन र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले न त अध्ययन गरेको देखिन्छ, न त गम्भीर रूपमा सोंचेको । एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहाले भविष्यमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ ।
‘एक लाख रुपैयाँ होइन, एक रुपैयाँ पनि ऋण मिनाहा गर्नु हुँदैन । ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था के होला ? बैंक नै बिग्रिए भने देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ?,’ अध्यक्ष यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारलाई अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि होइन, दीर्घकालीन असर हेरेर निर्णय गर्न आग्रह छ ।’
सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने विषयमा अध्यक्ष यादवले यस्तो कदम कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘आज एक लाख रुपैयाँ मिनाहा गर्यौं भने भोलि अर्को समूह आएर फेरि ऋण मिनाहाको माग गर्छ । आज एक लाख मिनाहा भएपछि भोलि २० लाखसम्म पनि मिनाहा हुन्छ भन्ने अपेक्षा बस्न सक्छ । अन्ततः सबै ऋण मिनाहा हुन्छ कि भन्ने सोच विकास हुन्छ,’ उनले भने ।
यस्ता निर्णय गर्दा राज्य अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारसँग ऋण मिनाहा गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता नै नरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारको भुक्तानी क्षमता नै छैन । कोरोना बीमाको रकम अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन । कृषि तथा पशु बीमा असफल भएका छन्, बीमाबापतको अनुदान रकम दिन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले स्किम नै रोकेर राखेका छन्,’ उनले भने ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार सहुलियत कर्जाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने रकमसमेत सरकारले पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा फेरि एक लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा दिन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन । विगतको अभ्यास हेर्दा पनि सरकारले यस्तो दायित्व वहन गर्न सक्छ भन्ने आधार नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिन सक्छ भन्ने आधार नै छैन, विश्वास नै छैन,’ यादवले स्पष्ट पारे ।
साथै सम्झौताका विषयमा हालसम्म सरकारी पक्षबाट आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा बोलाइएको वा जानकारी नआएको समेत उनले बताए । अध्यक्ष यादवका अनुसार ऋण मिनाहाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ऋण मिनाहाले रिकोभरी प्रणाली, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने क्षमता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो केन्द्रीय बैंकको मुद्दा हो । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्दा कम्तीमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय नगरी यस्ता निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऋण फिर्ता पाएपछि ऋणीको मानसिकता के हुन्छ, रिकोभरीको अवस्था के बन्छ र जनताको निक्षेप कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नै पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले हालै गरेको सम्झौता औपचारिक रूपमा नआएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सरसर्ती हेर्दा सम्झौताहरू सहकारी संस्थालाई केन्द्रमा राख्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सम्झौतामा सहकारीलाई फोकस गर्न खोजेको संकेत देखिन्छ । सहकारीहरूमा पनि माइक्रोफाइनान्सिङ गरिन्छ । त्यसकारण लघुवित्त संस्थाको नभएर सहकारी क्षेत्रमा लघुवित्तीय कार्य गरिएको भन्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता पौडेलले सम्बन्धित कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले थप धारणा बनाउने बताए ।
सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अपनाइने प्रक्रियाबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘सरकारले गरेका निर्णयहरू सम्बन्धित विभागहरूमा आवश्यक कार्य गर्नुपर्यो भनेर पत्रमार्फत पठाइन्छ । सोझै राष्ट्र बैंकलाई पठाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाइन्छन् ।’
प्रवक्ता पौडेलले सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट रूपमा तोकेर पत्र आएपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू यी यी हुन् भनेर तोकेर आएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ । कुन प्रकारको पत्र आउँछ, सोही अनुसार हामीले प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीसम्बन्धी हालै भएको भनिएको सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिइएको र सहभागीसमेत नगराइएको बताए । उनले सम्झौताको स्रोत कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे धेरै पक्षमा अन्योल कायमै रहेको बताए ।
उनका अनुसार विगतमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासम्बन्धी कार्यविधि बनेको थियो, जसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा तत्कालीन सहकारी मन्त्रीको निर्देशनमा समस्याग्रस्त सिफारिस भएका सहकारीलाई नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई पैसा दिने र प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सोही बराबर रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
शर्माका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएर दाबी–विरोध गरिएका व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता दिने मोडलमा प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा एउटा ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । सोही ड्राफ्टका आधारमा अहिलेको सम्झौता गरिएको हो कि, वा कुनै अन्य विकल्पका आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘दायित्व र स्रोत-साधन प्राधिकरणसँग नहुने भएकाले नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि प्राधिकरणले त्यो पैसा बाँड्ने विषय पनि होइन, किनभने हामीसँग त्यो तथ्याङ्क नै हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘प्राधिकरण नियामक निकाय भएकाले सरकारले कुनै काम गराउँदा त्यसमा समन्वय गर्नु स्वाभाविक भए पनि ऋण मिनाहा र बचत फिर्ताको मोडल के हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन ।’
ऋण मिनाहाको विषयमा उनले व्यक्तिगत धारणा राख्दै शर्माले भने, ‘म राम्रो वा नराम्रो भनेर टिप्पणी गर्न चाहन्नँ र तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा कसैले पनि ऋण लिएपछि जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो, त्यो ऋण सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर नतिर्ने अवस्था भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममै स्रोतसाधन जुटाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका ऋणहरू मिनाहा गरिँदा राज्यको ढुकुटीले थेग्न सक्दैन ।’
शर्माका अनुसार अब कुन प्रकारको पत्र आउँछ र कस्तो मोडल लिएर आउँछ भन्ने विषयमा केही बनेर आयो भने त्यसमा छलफल होला । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा बचत फिर्ता १–२ लाख रुपैयाँसम्म गर्ने भनिएको हो । नियमनकारी निकायले नै बचत फिर्ता गर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले हाल चर्चामा रहेको सम्झौताबारे मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नआएको स्पष्ट पारे । उनले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मात्रै यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकिने बताए ।
‘सम्झौताको विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । कार्यान्वयनका लागि आयो भने जानकारी हुने नै भयो । तर अहिलेसम्म लिखित जानकारी नआएको हुनाले पर्खनु पर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने ।
नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीहरूको १–१ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण असार मसान्तदेखि मिनाहा गर्ने बताए । उनका अनुसार यसका लागि एउटा आयोग गठन गरी चक्रवर्ती कोष खडा गर्ने र प्रत्येक वर्ष मागअनुसार ऋण मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।
‘एउटा आयोग गठन गरेर असार मसान्तदेखि सहकारी र लघुवित्तको १-१ लाख रुपैयाँ ऋण मिनाहा गरिन्छ । चक्रवर्ती कोष खडा गरेर प्रत्येक वर्ष माग पूरा गर्ने हो,’ संर्गौलाले भने, ‘अहिले सरकारसँग पैसा छैन, चुनाव पनि भएकाले तत्काल सबै भुक्तानी सम्भव छैन ।’
कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुरु भइसकेको छ र अबको १५-२० दिनभित्र उनीहरू कालोसूचीबाट हट्ने उनले दाबी गरे । लगानीका कारण रोकिएका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना गरी व्यवसाय चलाउने सहमति पनि भएको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकरले बैंक चलाउने र व्यवसायीले व्यवसाय चलाउने गरी दुवैलाई छुट्याउने सहमति भएको छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा बैंकको पैसा व्यक्तिमा केन्द्रीकृत भयो र ऋणीले सुविधा पाएनन्,’ उनले भने ।
संर्गौलाका अनुसार ऋण मिनाहाका लागि गठन गरिने कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना, नागरिक बचाउ दलको अभियानबाट एक जना र सहकारी मन्त्रालयबाट एक जना सहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
उनले ऋण मिनाहाका लागि करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको बताए । ‘यो हाम्रो आँकलन हो । १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका ऋणी ७५ हजारभन्दा बढी छन् । यसरी मिनाहा गर्दा करिब ३४ हजार परिवारलाई राहत पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
संर्गौलाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पैसा हालिदिन्छ । सरकारको पैसा अर्थ मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित संस्थामा जान्छ । ऋण मिनाहाले बजार चलायमान हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार जसको ९९ हजार वा १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण छ, उसको ऋण पूर्ण रूपमा मिनाहा हुन्छ । जसको १ लाखभन्दा बढी ऋण छ, उसको हकमा अर्को वर्ष पालो आउँछ । जस्तो २ लाख ऋण छ भने अहिले १ लाख घटाइने होइन ।
