काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनमा बाधक मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
ईभीमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले प्रोत्साहनमूलक र स्थिर नीति बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ३० गते यस्तो फैसला सुनाएको हो । यससँगै अब सरकार र राष्ट्र बैंकले ईभीमैत्री कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ईभी कर्जाको सीमा २० प्रतिशतले घटाएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसहितको टोलीले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त निर्देशन खारेज गर्दै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन आदेश दिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले राष्ट्र बैंक ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई समेत पक्ष बनाइएको उक्त रिटमा सर्वोच्चको आदेश आइसकेको भए तापनि त्यसको पूर्णपाठको पर्खाइमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले ईभीसम्बन्धी नीतिमा केही बोलेको छ । तर पूर्णपाठ आइसकेको छैन । हामी पूर्णपाठको पर्खाइमा छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पूर्णपाठमा राष्ट्र बैंकलाई के-कस्ता निर्देशात्मक आदेश दिइएको छ, सोहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।’
उक्त रिट निवेदन व्यवसायीहरूले दायर गरेको हुन सक्ने अनुमान छ । विशेषगरी घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा दिइने कर्जामा ‘लोन टु भ्यालू’ अनुपातमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ६०/८० को सीमाजस्ता विषयहरू रिटमा उठाइएको बुझिएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्चको आदेशमा आउन सक्ने सम्भावित व्यवस्थाहरूबारे थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘यदि आदेश निर्देशात्मक प्रकृतिको रहेछ भने हामी त्यसको पूर्ण पालना गर्नेछौं । यदि केही सुझावात्मक कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामी मनन् गर्नेछौं र आगामी नीति निर्माणमा ध्यान दिनेछौं ।’
सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘पूर्ण पाठको स्पिरिटअनुसार नै हामी कार्यान्वयन तहमा जानुपर्छ। अहिले मैले पूर्ण पाठ नहेरिकन केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
सर्वोच्चको यो आदेशले राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अदालतको अन्तिम फैसलाले कर्जा बजार र व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
