काठमाडौं । अनशनरत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको छलफलबाट आइतबार साँझ पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्मा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नुजन शर्मा अनशनस्थलमै सहभागी भई वार्ता गरेका थिए ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा परिषद् ऐनको दफा ४(२) बमोजिम सदस्य नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनशन स्थगित गरेका हुन् । निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै विधा (नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, सामान्य चिकित्सा लगायत) का स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्व सहमतिबमोजिम तलब–भत्ता सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी गठित कार्यदलले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र लागू गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरमा गठित समितिमा समावेशी हुने गरी अन्य पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर थप पत्राचार गरिने सहमति गरिएको छ ।
सहमति पत्रमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, नेपाल सिएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, हेल्थ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी, नेपाल सिएमए संघका प्रतिनिधि कपिल खनाल र ईश्वर चापागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
