काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि निकै चर्चा र विवादमा रहेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्ने समयसीमा सरकारले पुनः विस्तार गरेको छ । पटक-पटकको प्रयास असफल भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रो पटक ३ वर्षका लागि म्याद थप गर्दै २०८५ मंसिर ११ गतेसम्मको नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ ।
विभागका अनुसार यो निर्णय रहर नभई बाध्यता हो । हालको सम्झौता तोड्दा राज्यले निर्माण कम्पनीलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र कानुनी जटिलता आउने देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा म्याद थपिएको हो ।
विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण पनि काम अघि बढ्न सकेन । उक्त आन्दोलनमा इम्बोस्ड छाप्ने मेसिन (प्लान्ट) सहित करिब ६ लाख तयारी अवस्थाका प्लेटहरू जलेर नष्ट भएका थिए । अब नयाँ मेसिन खरिद र सफ्टवेयर निर्माण गर्न मात्रै करिब १ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
२०७३ जेठ १७ गते बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त लगानीको ’डेकाटुर–टाइगर आइटी’ कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान गर्ने गरी ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ९० हजार सवारी साधनमा मात्रै यो प्लेट जडान भएको छ, जुन कूल लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । यसअघि २०७८ जेठ, २०८० असोज र २०८२ मंसिरसम्मका लागि म्याद थपिए पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको थिएन ।
कहाँ पुग्यो पूर्वाधारको काम ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्नका लागि देशभर १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । जसमध्ये हालसम्म थानकोट र नागार्जुनमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । फर्पिङ र पथलैयामा निर्माण कार्य भइरहेको छ भने जगाती, इटहरी, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने विभागको योजना छ । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले सडकमै प्लेट चेकजाँच गर्न सक्ने १०० वटा ‘ह्याण्डहेल्ड डिभाइस’ भने विभागले प्राप्त गरिसकेको छ ।
आगामी एक वर्षभित्र ध्वस्त भएको प्लान्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा जडान कार्यलाई तीव्रता दिने विभागको दाबी छ । तर, पटक-पटक म्याद थपिने र काममा सुस्तता देखिने प्रवृत्तिका कारण २०८५ सम्ममा २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान होला त भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै छ ।
