काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता विवरणसम्बन्धी प्रावधान संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनविपरीत रहेको भन्दै डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १० र १२ मा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त डिजिटल सूचीमा मतदाता नम्बर, उमेर, लिङ्ग/लैङ्गिक पहिचान, बाबुआमाको नामजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण समावेश हुने भएकाले यसले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतामा गम्भीर हस्तक्षेप हुने भन्दै डीआरएनले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
डीआरएनका अनुसार निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै मतदाता यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सबैको लागि साझा हुनु आफैमा संवेदनशील विषय हो ।
संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसका अतिरिक्त उक्त विवरणहरू समावेश मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरी निजी उपकरणहरूमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन थप गम्भीर हुने र निर्वाचन अवधिमा मात्र नभई त्यसपछिको समयमा समेत उक्त वैयक्तिक विवरणहरूको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम अत्यधिक रूपमा बढ्छ ।’
व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ अनुसार मतदाता परिचयपत्र तथा सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने परिचयपत्रका विवरणहरू व्यक्तिगत सूचनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
दफा ३(३) ले लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवरणलाई व्यक्तिगत शारीरिक विवरणका रूपमा समावेश गरी त्यसको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (४) ले यस्ता विवरणहरू व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निषेध गरेको छ ।
दफा ११(२)(ग) ले मतदाता परिचयपत्रलाई व्यक्तिगत लिखत विवरणका रूपमा समावेश गरेको छ र सोही दफाको उपदफा (४) ले सार्वजनिक निकायमा रहेका यस्ता वैयक्तिक लिखत विवरणहरू तोकिएका अवस्थामा मात्र सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ३(५) र दफा ११(४) ले केही सीमित अवस्थामा मात्र यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यक्तिको स्पष्ट सहमति, स्वयं व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको अवस्था, वा अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यकताहरू पर्छन् ।
निर्वाचन निर्देशिकामा यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न मतदाताको स्पष्ट सहमति नलिइएको पनि संस्थाको धारणा छ । यो विषयमा डिजिटल राइट्स नेपालले मतदाता विवरण डिजिटल रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल निलम्बन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिगत विवरणहरूको दायरा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार सीमित गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ ।
