काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा सेवामा नागरिकको पहिचान प्रमाणीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अब योगदानकर्ता तथा लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बुधबार (आज) राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै योगदानकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको हो ।
समझदारीपत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका तर्फबाट महानिर्देशक नमराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरे ।
समझदारीअनुसार अब सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर जारी गर्ने, विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा सेवा प्रवाह गर्नुअघि लाभग्राहीको पहिचान प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने विद्युतीय सेवाहरू प्रयोग गर्नेछ ।
राष्ट्रिय परिचय नम्बरका आधारमा नागरिकको नाम, जन्ममिति, ठेगानालगायत जनसांख्यिक विवरण प्रमाणीकरण गर्ने, आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने तथा जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण प्रमाणीकरण गर्ने सेवाहरू प्रदान गरिने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जैविक विवरणलाई प्रणालीमा रहेको तथ्याङ्कसँग भिडान गरी नागरिकको पहिचान यकिन गरिनेछ ।
समझदारीमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन तथा विवरण संकलन प्रक्रियामा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत संलग्न गराई कोषमा सूचीकरण गर्न समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यससँगै डेटा सुरक्षा, प्रणाली पहुँच, प्रमाणीकरण तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू समेत समेटिएका छन् । समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने र आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
