काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हस्ताक्षरसहित पाँच वर्षपछि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । संवैधानिक इजलासले लामो सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो । अदालतको सो निर्णयले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो ।
सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा अदालतले संसद् विघटनको आधार, प्रधानमन्त्रीको अधिकारको सीमा, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ । फैसलामा संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा सार्वभौम संस्थाका रूपमा रहने र राजनीतिक संकटको समाधान संसद्भित्रै खोजिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि लामो समयदेखि रोकिएको फैसला उनको हस्ताक्षरपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो । आफ्नो पेन्सन पट्टा नवनेसम्म जवराले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार निराजन पाण्डेका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले केही समयअघि नै उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
