काठमाडौं । वीरगञ्जमा कर्फ्यू आदेश हटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा बसेको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकले प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेसँगै कर्फ्यू हटेको हो ।
प्रशासनले सोमबारदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । कर्फ्यू मंगलबार (आज) पनि अपरान्ह ३ः३० बजेदेखि लागू हुने आदेश जारी गरिएको थियो । सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ हुँदै गएकोले कर्फ्यू आदेश हटाएको हो ।
विगत केही दिनदेखि भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बसेको हो ।
बैठकले अन्य मुलुक वा स्थानमा भएका घटना तथा दुर्घटनालाई आधार बनाएर वीरगञ्जमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
पीडित पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको गरिएको प्रमुख जिल्ला आधिकारी भोला दाहालले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन जोड दिइएको छ ।
भविष्यमा हुनसक्ने धार्मिक, सामाजिक सद्भावविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न जिल्ला सद्भाव संयन्त्र गठन गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार संयन्त्रमा जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवाहरू रहनेछन् ।
संयन्त्रमा हिन्दु समुदायबाट रञ्जित शाह र रञ्जन सिंह तथा मुस्लिम समुदायबाट महमद महबुव अली शेरु र अली अस्गर मदानी सदस्य रहने निर्णय भएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।
आवश्यकताअनुसार अन्य धार्मिक समुदायका प्रतिनिधि पनि समेटिने जनाइएको छ ।
साथै जिल्लास्थित प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि संयन्त्रमा सहभागी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सामाजिक सद्भावमा खलल नपुग्ने गरी संयम अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सद्भाव विथोल्न प्रोत्साहन गर्ने समूह वा आन्दोलनकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहने निर्णय पनि गरिएको प्रजिअ दाहालले बताए ।
वैठकमा सबै पक्षले आ–आफ्नो समुदायभित्र भएका कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै अनुशासन, आत्मसंयम र सद्भाव कायम राख्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा उपस्थित सबैले निर्णयलाई आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै निर्णयको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
