काठमाडौं । रुपन्देहीकी सरिता बानियाँ अहिले स्नातक तहको अध्ययन सकेर बसिरहेकी छन् । उनलाई आफूजस्ता दृष्टिविहीन बालबालिकालाई पढाउने रहर छ । शिक्षण अध्ययन अनुमतिपत्र पाएपनि अवसर भने पाउन नसकेको गुनासो उनको छ ।
भन्छिन्, ‘न पढ्न सजिलो छ, न त काम पाउन । जसोतसो दुःख गरी पढ्ने अवसर पाइयो तर काम भने पाइएन । अहिले म स्नातक सकेर बसेकी छु, गर्नसक्ने काम पाएको थिएँ भने यत्तिकै बस्नुपर्दैनथ्यो ।’
सरिता आफू सक्षम हुँदा पनि शारीरिक अपाङ्गता भएकै कारण काम पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन् । सरिता जन्मँदै दृष्टिविहीन थिइन् । कक्षा १२ सम्म आँखा नदेख्ने भएपनि कानले सुन्न सक्ने हुँदा त्यत्ति समस्या भोग्नु परेन । सबैले बोलेको सुन्न सक्थिन् । परिवार साथीभाइसँग कुरा गर्न सक्थिन् । तर जब १८ वर्ष पुगिन् तब उनको कानमा पनि समस्या आउन थाल्यो । बिस्तारै कान कम सुन्न थालिन् ।
‘आँखा नदेखे पनि सुन्न सक्ने र हिँड्न सक्नेसम्म रहेकोमा खुसी नै थिएँ तर, विस्तारै कान समेत कम सुन्न थालेपछि मलाई थप समस्या भयो,’ उनले भनिन् ।
कक्षा १२ सम्म ब्रेललिपिमा अध्ययन गर्दै आएकी सरितालाई कान सुन्न छोडेपछि अध्ययनमा समस्या भयो । किनकि स्नातक तहका पाठ्यपुस्तक ब्रेललिपिमा छैनन् । ‘ब्याचलर्समा पढ्दा शिक्षकले पढाएको कुरा सुन्ने र अन्य शैक्षिक गतिविधिका लागि तयार पारिएका अडियो सुनेरै पढ्नुपर्छ ।
उनले शिक्षक तथा साथीभाइहरूको सहयोगमा स्नातक तहको अध्ययन सकिन् । त्यसपछि कानको उपचारका लागि उनलाई अस्पताल लगियो । उनको कानको नसा सुक्दै जान थालेको रहेछ । अप्रेसनपछि मेसिनको सहायताले कान सुन्न सक्ने भएकोमा उनी खुसी छिन्।
उनी भन्छिन्, ‘पहिले कान सुन्दा, आँखा नदेखेपनि खुसी थिएँ, पढाइमा पनि सहज थियो । तर कान सुन्न छोडेपछि पढ्नमा पनि समस्या भयो, टेक्स म्यासेजमार्फत पढेर ब्याचलर्स पास गरें, अहिले फेरि कान सुन्न सक्ने भएकी छु।’
सरिता अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारी र निजी संस्थाले दिने सेवाबाटै विभेद हुने गरेको बताउँछिन् । बैंकमा खाता खोल्न, मोबाइल बैंकिङमा पनि समस्या हुने गरेको भन्दै उनले बैंकबाटै सुविधा पाउन नसकेको आरोप लगाइन् ।
मुगुका कल बूढा भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसमा स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी पनि आँखा देख्न सक्दैनन् । दृष्टिविहीनका लागि जति शैक्षिक सामाग्री आवश्यक पर्छ त्यति पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
ब्रेललिपिबाट कक्षा १२ पास गरेका उनी ब्याचलर्सका पाठ्यपुस्तक बे्रललिपिमा नहुँदा पढाइमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।
‘हामीले अडियो सुनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ । अडियोमा पनि सीमित विषयहरू मात्र पाइन्छन् । अहिले प्रविधिले गर्दा केही सहज बनाएपनि हामीजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कलले कक्षा ५ सम्म जिल्लामै पढे । त्यसपछिको शिक्षाका लागि उनी काठमाडौंमा आए । उनलाई पनि पढेर आफूजस्तै दृष्टिविहीनहरू पढाउने इच्छा छ । त्यसको लागि उनी तयारी गरिरहेका छन् ।
उनी आफूजस्ता धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘अपांगता भएका व्यक्ति केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूको भूमिका समाजका लागि केही हुँदैन भन्दै हामीलाई कुनै कार्यक्रममा समेत सहभागी गराउन चाहँदैनन्, यस्ता समस्या हामीले कहाँ सुनाउने ?,’ उनको गुनासो छ ।
सरिता, कलजस्तै शारीरिक रूपमा अशक्त, दृष्टिविहीन किशोकिशोरीले समाजले गर्ने दुर्व्यवहार, राज्यले गर्ने विभेदमा बस्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । संवैधानिक मर्मअनुसार शिक्षामा सबैको सरल सहज र समतामुलक पहुँच सुनिश्चत गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको छ । नीतिमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि गुणस्तरिय र समावेशी शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर श्रवण, दृष्टिविहीनता लगायतका अपांगता भएका बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्टसंघीय अपांगता अधिकार महासन्धिको धारा २४ ले समेत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि भेदभावरहित समावेशी र गुणस्तरयि शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको छ तर श्रवण, दृष्टि विहीनता भएका बालबालिकाहरूले भने शिक्षा पहुँचमा आउन र शिक्षा प्राप्तिपछि काम पाउनै समस्या भएको बताएका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार १० हजार १ सय ८७ जना श्रवण, दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू छन् । अझै धेरै व्यक्ति पहिचान र सेवाबाट वञ्चित रहेको बहिरा दृष्टि विहीन अभिभावक समाजका अध्यक्ष ल्हाक्पानेरु शेर्पा बताउँछन् । उनले यस्ता व्यक्तिहरू सञ्चार, शिक्षा लगायत विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भइरहेकाले राज्यले प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए ।
हाल काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, मोरङ र चितवन जिल्लामा स्रोत कक्षा तथा विद्यालय र घरमा आधारित शिक्षामार्फत तीन सय भन्दा बढी बालबालिकाले सेवा लिइरहेका भए पनि अन्य धेरै जिल्लामा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव, अभिभावक तथा समुदायमा न्यून सचेतना, थेरापी सेवाको अभाव र उच्च विद्यिालय छोड्ने दर प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
अभिभावकलाई उस्तै सास्ती
अपांगता भएका व्यक्तिलाई मात्र नभइ उनीहरू अभिभावकलाई पनि समाजमा उत्तिकै चुनौती छ । धेरै जस्तो अभिभावकले बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच नै नभएको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले सामाजिक अपहलेलना समेत भोग्नुपरेको बताउँछन् ।
काठमाडौंकी विमला श्रेष्ठका छोरा ६ वर्षका भए । उनी श्रवण–दृष्टि विहीनका साथै बोल्न सक्दैनन्, हिँड्न पनि सक्दैनन् । एउटै बच्चामा यतिधेरै समस्या हुँदा निकै गाह्रो हुने गरेको बताउँछिन् बिमला ।
‘कतै जानुपर्दा सँगै बोक्नुपर्छ, एक मिनेट राखेर कतै जान सकिने अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘छोराको यस्तो अवस्थाले परिवार अनि समाजले गर्ने व्यवहार नै फरक छ ।’
बिमलालाई पहिले अपांगता के हो भन्ने थाहा थिएन । छोरालाई के भएको होला भन्ने सुरुमा पत्ता लगाउनै गाह्रो भयो । छोरा आपंगता भएको जन्मेपछि अहिले उनलाई न श्रीमानले साथ दिएका छन् त न परिवारले । इलाममा रहेको उनको परिवारले नस्वीकारेपछि उनी छोरा लिएर काठमाडौंको स्वयम्भूमा माइतीमै बसेकी छिन् ।
उनको छोरा ७ महिना नपुग्दै जन्मेको थिए । जन्मिँदा राम्रै भए पनि बिस्तारै उनका आँखामा सेता धर्काहरू देखिन थाले । बिमलाले यसलाई सामान्य रूपमा लिइन् । धेरैजसोले बिस्तारै सेता धर्का हट्दै जाने बताए । चार–पाँच महिना पुगेपछि बोलाउँदा पनि अर्कै ठाउँ हेर्ने, नसुन्ने, नदेख्ने गरेको जस्तो महसुस बिमलाले गरिन् ।
अस्पतालमा चिकित्सकले आँखाको अप्रेसन गर्नुपर्छ भने । सुरुमा आनाकानी गरे पनि बिमला बच्चाको अप्रेसन गर्न तयार भइन् र बच्चामा सकारात्मक असर देखा परेन ।
बिमलाका छोरा दिनहुँ बढ्दैछन् तर एकछिन काखबाट पर राख्न मिल्दैन, बेलाबेला कराउने, दाँत कड्काउने बाहेक केही गर्न सक्दैनन् । यतिसम्मकि शौच लाग्दा पनि भन्न सक्दैनन् । उनी छोरा हुर्किँदै जाँदा थप तनावमा छिन् बिमला ।
‘घरपरिवारले हेला गर्यो, समाजले पूर्वजन्मको पाप भन्छ, अशक्त छोरा जन्मँदा मलाई निकै समस्या भयो, ’ उनी भन्छिन्, ‘न छोड्न मिल्ने, न पाल्न मिल्ने । एक, दुई समस्यामात्र भए पनि केही गर्न सकिन्थ्यो होला । अब छोरा कसरी पाल्ने होला ? कहिलेकाँही दिमागले काम गर्न छोड्छ ।’
उनी बोल्न पनि नसक्ने, हिँड्न पनि नसक्ने, आँखा पनि नदेख्ने यस्ता बालबालिकालाई राज्यले विशेष खालको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउँछिन् ।
