काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको १८औँ नगरसभा अधिवेशनले पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब ९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसअघि १७औँ नगरसभाले पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाले विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐन संशोधनसहित ९ वटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेश, छलफल र पारित गरेको हो ।
नगरसभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरेको छ, जुन अघिल्लो अधिवेशनको ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा कम हो । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ५ अर्ब ८० करोड ४१ हजार रुपैयाँ र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको छ ।
१७औँ नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । यसमध्ये आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ भने संघ र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत बाँकी रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्म ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिन्, जुन विनियोजित बजेटको १८.४८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत रहेको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत र सुशासन क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सभामा महानगर प्रहरी ऐन, सहकारी ऐन र भवन निर्माण मापदण्डसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेश गरिएको थियो । यस्तै, लेखा समितिले २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु नियमित तथा समपरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
