काठमाडौं । निर्वाचन र समग्र राजनीतिक सहमतिका विषयमा छलफल गर्न खटिएको सरकारी टोलीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर भेटवार्ता गरेको छ ।
भ्रमणका क्रममा दलहरूले निर्वाचनप्रतिको दृष्टिकोण, सरकारप्रति असन्तुष्टि र सम्भावित राजनीतिक निकासबारे आ–आफ्ना अडान राखे ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेको सरकारी टोलीलाई कांग्रेस नेतृत्वले संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
निर्वाचन सफल बनाउन सरकारले विश्वसनीय राजनीतिक वातावरण, सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक तयारीबारे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको छ ।
सहमतिको राजनीति आवश्यक भए पनि संविधानभन्दा बाहिरका कुनै पनि विकल्प स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको स्पष्ट अडान रहेको नेताहरुले सरकारी टोलीसँग बताएको थियो ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल पुगेको सरकारी टोलीलाई एमालेले सरकारले निर्वाचनप्रति गम्भीरता नदेखाएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
तत्काल निर्वाचनप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पार्टीले अन्यथा राजनीतिक अनिश्चितता झन् गहिरिने चेतावनी दिएको छ ।
यदि सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था भए त्यसको वैकल्पिक राजनीतिक निकासबारे खुला बहस आवश्यक हुने संकेतसमेत एमाले नेतृत्वले दिएको छ ।
यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडा पुगेको टोलीलाई माओवादी केन्द्रले व्यापक राजनीतिक सहमति बिना निर्वाचन कठिन हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
सर्वपक्षीय संवाद, विश्वास निर्माण र न्यूनतम सहमति प्याकेजमा जोड दिँदै पार्टीले सरकारलाई सक्रिय पहल गर्न सुझाव दिएको छ । आवश्यक परे संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थाबारे पनि खुला छलफल हुनुपर्ने धारणा नेकपाले राखेको थियो ।
