काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी मस्यौदा तयार गरेको छ । यससँगै आयोगले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमार्फत मतदान व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा व्यवस्थापन विषयमा राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग आयोजित छलफलमा आयोगले यसबारे विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिएको हो ।
आयोगका प्रतिनिधिले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा हुने मतदान र मतगणनामा सम्बन्धित उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व, वैकल्पिक मतदान पद्धतिहरू तथा मतदानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी गराए ।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली लागू गर्दा देखिन सक्ने चुनौती, अवसर र प्रभावबारे समेत चर्चा गरिएको थियो । साथै अदालतका आदेश, आयोगको संस्थागत तयारी, स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा उठ्न सक्ने प्रश्न र सरोकारलाई समेटेर आयोगले धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले प्राप्त राय–सुझावलाई आगामी कानुनी तथा प्राविधिक तयारीमा समेट्दै अघि बढ्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले पनि अन्तरक्षेत्रीय मतदान गर्न सकिने बताएका थिए । मतदाताको गोपनीयता र मतको सुरक्षामा उनीहरू बढी केन्द्रित रहेको निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले आयोगको तयारी र दलहरूको निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको भन्दै दल र आयोगको आलोचना गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
हाइब्रिड मतदान प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र, कस्तो होला अन्तरक्षेत्रीय मतदाताको मतपत्र ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्क्रियताले आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै
हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
