ईयू पछि हटे पनि युरोपको अटो उद्योगको गन्तव्य विद्युतीय नै

चिनियाँ दबाब, ईयूको क्लाइम्बडाउन र युरोपको ईभी भविष्य

काठमाडौं । ब्रसेल्सले सन् २०३५ सम्म पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने समयसीमा परित्याग गर्ने प्रस्ताव राखेपछि युरोपका परम्परागत कार निर्माता कम्पनीहरूलाई हाइब्रिड सवारी बिक्री गर्न थप समय मिल्ने भएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नै भविष्य हुने विश्लेषक र विज्ञहरूले बताएका छन् ।

मंगलबार युरोपेली संघले सन् २०३५ देखि आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) भएका कारहरूमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाउने योजना परित्याग गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । 

क्षेत्रीय अटो उद्योगको दबाबपछि यस्तो निर्णय आएको हो, जसले ती कम्पनीहरूलाई छिटो अघि बढिरहेका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्लग–इन हाइब्रिड, दायरा विस्तार गरिएका ईभी (जसमा ब्याट्री रिचार्ज गर्न सानो दहन इञ्जिन प्रयोग गरिन्छ) तथा परम्परागत दहन इञ्जिन भएका सवारीहरू समेत सन् २०३५ पछि पनि कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहन सक्नेछन् ।

ब्रसेल्सले युरोपमै उत्पादन गरिएका मोडेललाई अतिरिक्त क्रेडिट दिने व्यवस्था सहित साना ईभीहरूको नयाँ वर्ग प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले कार निर्माताहरूले माग गरेका अधिकांश सहुलियत उपलब्ध गराएको छ ।

चिनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समय ?

ग्रान्ट थर्नटन स्ट्याक्स परामर्श संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक फिल डनले भने, ‘युनियनले युरोपको कार उद्योगलाई छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ र प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको छ ।’

‘यसले लागत–प्रतिस्पर्धी ईभीहरू विकास गर्दै चिनियाँ उद्योगसँग युरोपलाई बराबरी गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे ।

मर्सिडिज र बीएमडब्ल्यूजस्ता प्रिमियम ब्रान्डहरूले पूर्ण रूपमा ईभी मात्र बिक्री गर्नुअघि प्लग–इन हाइब्रिडहरू बिक्री गर्न थप समय पाउनेछन् ।

फिएट ५०० र क्लियोजस्ता साना मोडेलहरूको विस्तृत दायरा भएका स्टेलान्टिस र रेनोले युरोपका सहरवासी लक्षित साना ईभीका लागि दिइने नयाँ अनुदानयुक्त वर्गबाट फाइदा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ईयूको यो धारणा संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा निकै फरक छ, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईभीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

यस वर्ष ईयूमा ईभी बिक्री बढ्दा चिनियाँ प्रतिस्पर्धा

गत वर्ष ब्रसेल्सले चीनमा बनेका ईभीमा भन्सार शुल्क लगाएको थियो । तर यसले चाङ्गानजस्ता ब्रान्डहरू युरोपमा विस्तार हुनबाट खासै रोक्न सकेको छैन ।

बीवाईडी र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले आयातित प्लग–इन हाइब्रिडमा कुनै भन्सार शुल्क तिर्नुपरेको छैन । साथै पोल्याण्डजस्ता ईभी बिक्री कम भएका बजारहरूमा धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले आईसीई (डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने)मोडेलहरू समेत बिक्री गरिरहेका छन् ।

मंगलबारको घोषणाअघि परामर्श संस्था एलिक्सपार्टनर्सले सन् २०३५ सम्म युरोपमा पूर्ण विद्युतीय कारहरूको हिस्सा केवल ६२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो किनकि प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्नेमा संस्था विश्वस्त थिएन ।

संस्थाका साझेदार निक पार्करले उक्त पूर्वानुमानमा ठूला परिवर्तन हुने अपेक्षा नरहेको बताए ।

तर विद्युतीयतर्फको रूपान्तरण ढिलो हुँदा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि बजारलाई समय मिल्नेछ जुन ईभीको अपनत्व ढिलो हुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो ।

उद्योगसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबरसम्म ईयूमा पूर्ण विद्युतीय कार बिक्री वार्षिक आधारमा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बिक्रीको १६.४ प्रतिशत पुगेको छ । तर दक्षिणी र पूर्वी युरोपमा यी सवारीको हिस्सा अझै अत्यन्तै सानो छ ।

कार निर्माताहरूले ईभी डिजाइनमा अर्बौं खर्च गरिसके

नीतिगत परिवर्तनले ती अटो निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूका लागि झट्का दिएको छ, जसले सन् २०२३ मै कानुन बनेको ईयू नीतिको आधारमा विद्युतीय कार डिजाइन र कारखाना क्षमता विस्तारमा दशौं अर्ब युरो खर्च गरिसकेका छन् ।

तर परम्परागत अटो निर्मातालाई फरक–फरक प्रविधि प्रयोग गर्न दिँदा सस्तो ईभी विकासका लागि सहकार्य बढ्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा गत साता सार्वजनिक भएको युरोपमा साना ईभी विकास गर्न फोर्ड र रेनोबीचको साझेदारीलाई लिन सकिन्छ ।

ईयू घोषणाअघि एक दिनमै अमेरिकी अटो निर्माता फोर्डले १९.५ अर्ब डलरको लेखा–कटौती (राइटडाउन) र केही विद्युतीय मोडेलहरू बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘यसले अन्ततः अटो निर्माताहरूबीच थप सहकार्य र प्लेटफर्म साझेदारीलाई प्रेरित गर्नेछ,’ ब्याट्री इलेक्ट्रोडको ड्राइ कोटिङ प्रविधि विकास गरिरहेको बेलायती स्टार्टअप अनाफाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जो स्टिभेन्सनले भने । यस प्रविधिले ईभीको लागत घटाउन सक्ने बताइन्छ ।

मंगलबारको घोषणाअघि फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले ब्रसेल्सलाई हरेक केही महिनामा नीति परिवर्तन गर्नुको साटो एउटै नीति छनोट गरी त्यसमा अडिग रहन आग्रह गरेका थिए । 

मार्चमै संघले २०२५ को उत्सर्जन लक्ष्य तीन वर्षमा पूरा गर्न अनुमति दिँदै उद्योगलाई राहत दिएको थियो जसपछि नौ महिनामै थप परिवर्तनहरू गरिएको थियो ।

‘दीर्घकालीन पुँजी लगानी योजना बनाउने तरिका यो होइन,’ फार्लेले भने, ‘हामीलाई निश्चितता चाहिन्छ ।’

Share News