काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंसिर २३ गते दायर गरिएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौं नम्बरमा पेशीका लागि परेको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको मर्म र प्रावधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको जिकिर गरेका छन् ।
कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै अब सरकारलाई तोकिएको समयसीमाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अदालतले विस्तृत सुनुवाइमार्फत रिटको अन्तिम टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
उक्त रिटलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दामध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ ।
