काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया जारी छ । यस महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी दिशा र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यही सन्दर्भमा यसपटक एमालेले ४० वर्षमुनिका युवालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्रीय सदस्य पदमा १५ सिट विशेष रूपमा छुट्याएको छ ।
पार्टी विधानअनुसार युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न गरिएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत खुला, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समूहबाट प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन समितिका अनुसार हालसम्म खुलातर्फका २ केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अखिलबाट पार्टी राजनीतिमा आएका नरेश रोकाया र सुशील थापा निर्विरोध भएका हुन् ।
त्यस्तै, मधेशीतर्फ छुट्याइएका २ पदमध्ये १ पदमा एकल उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो । मधेशको युवा कोटामा अमरेशकुमार यादव निर्विरोध भएका हुन् ।
तर, मधेशीतर्फको बाँकी एक केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी नपरेपछि उक्त पद हाल रिक्त रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । सो पदका लागि थप प्रक्रिया अपनाइने वा आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पूर्ति गरिने विषयमा भने औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन ।
एमाले नेतृत्वले युवालाई संगठन र नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउने रणनीतिका रूपमा यो व्यवस्था अघि सारेको बताउँदै आएको छ । पार्टीभित्र लामो समयदेखि अनुभवी नेताहरूको वर्चस्व रहेको भन्दै युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने माग उठ्दै आएको थियो । यसपटकको महाधिवेशनमा गरिएको व्यवस्था त्यसैको निरन्तरता भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि युवाका लागि छुट्याइएका सबै पदमा प्रतिस्पर्धा नदेखिनु भने पार्टीभित्र छलफलको विषय बनेको छ । कतिपय नेता तथा प्रतिनिधिहरूले युवालाई अवसर दिए पनि संगठनभित्र अझै प्रभावशाली समूह र प्यानल राजनीतिका कारण स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा अन्य केन्द्रीय सदस्य पदका लागि भने प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हुने देखिएको छ । मतदान परिणामले पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आगामी रणनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमालेले यस महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, समावेशिता र संगठनात्मक सुदृढीकरणको सन्देश दिन खोजेको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आगामी दिनमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुला नै रहेको देखिन्छ ।
