काठमाडौं । नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनदेखि एघारौं महाधिवेशनसम्मको यात्रा केवल संगठनात्मक निरन्तरता मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, संसदीय अभ्यास र सत्ता राजनीतिमा आएको रूपान्तरणको प्रतिबिम्ब पनि हो । यी महाधिवेशनहरूमा लिइएका निर्णयहरूले पार्टीको वैचारिक दिशा, नेतृत्व शैली र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वरूपलाई क्रमशः बदल्दै लगेका छन् ।
२०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनलाई एमालेको इतिहासमा सबैभन्दा निर्णायक वैचारिक मोडका रूपमा लिइन्छ। यही महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई पार्टीको आधिकारिक मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो। यसले एमालेको चरित्रलाई क्रान्तिकारी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक र संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा स्थापित गर्यो । यसपछि एमाले राजतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय प्रतिस्पर्धामा वैधानिक र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा उदायो ।
छैठौँ महाधिवेशन २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पकालीन कम्युनिस्ट सरकारको अनुभवपछि सम्पन्न भयो । सरकार ढलेको पीडाबीच पनि पार्टीले संसदीय लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट नहट्ने स्पष्ट सन्देश दियो । यो महाधिवेशनले संगठन विस्तार, स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने र दीर्घकालीन सत्ता रणनीति निर्माणमा जोड दियो । माधवकुमार नेपालको नेतृत्व यस चरणमा बलियो रूपमा स्थापित भयो । तर ०४७ पुस यता निरन्तर एकता प्रक्रियामा रहेको एमाले यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनामै बिभजित हुन पुग्यो । एमालेका लागि छैठौं महाधिवेशन बिर्सनुपर्ने अतीत बनेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण राजनितीक सङ्कटका बेला २०५९ सालको सातौं महाधिवेशन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता र माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समयमा सम्पन्न भयो । देश संविधानिक, राजनीतिक र सुरक्षा संकटमा थियो। एमालेले संवैधानिक राजतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लाइन लियो र सशस्त्र संघर्षभन्दा संसदीय राजनीतिको विकल्प नै सही ठहर गर्यो । यो महाधिवेशनले एमालेको छवि ‘मध्यपन्थी स्थायित्वको शक्ति’का रूपमा मजबुत बनाएको आम बुझाइ रहेको छ ।
जनआन्दोलन–२ पछि गणतन्त्र स्थापना भइसकेको परिवेशमा २०६४ सालमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्यो । संविधानसभा, संघीयता र समावेशिताको मुद्दामा पार्टीको रणनीति तय गरियो । यही चरणदेखि पार्टीभित्र नेतृत्वबीच वैचारिकभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनको बहस सतहमा देखिन थाल्यो ।
२०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीको नेतृत्व शैली र राजनीतिक भाष्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो । राष्ट्रवाद, स्थायित्व र विकासलाई केन्द्रमा राखिएको राजनीतिक लाइन अघि सारियो । यस महाधिवेशनले पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वतर्फको मोड संकेत गरेको नेताहरुको दाबी छ ।
२०७९ सालको दशौं महाधिवेशन एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी बनेपछि सम्पन्न भयो । यस महाधिवेशनमा ओली नेतृत्व थप सुदृढ बन्यो भने असन्तुष्ट नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए । संगठनात्मक अनुशासन, केन्द्रीकरण र ‘मिसन २०८४’ जस्ता नाराले पार्टीलाई पुनःएकताबद्ध बनाउने प्रयास गरियो । तर आलोचकहरूका अनुसार यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको दायरा साँघुरो बनायो ।
भक्तपुरमा उद्घाटन भएर भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको एघारौँ महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी संरचना, पदाधिकारी संख्या र कोटा प्रणालीलाई लिएर तीव्र बहस भएको छ । अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रित शक्तिमाथि प्रश्न उठाउदै ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरूले असहमति सार्वजनिक गरेका छन् । यो महाधिवेशन एमालेभित्र संस्थागत अभ्यास जोगाउने र नेतृत्व केन्द्रिकरणबीचको संघर्षको स्पष्ट अभिव्यक्ति बनेको बताइएको छ ।
पाँचौंदेखि एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेको यात्रा वैचारिक स्पष्टताबाट सत्ता अभ्यास हुँदै शक्ति व्यवस्थापनको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। जबजजस्तो सिद्धान्तले पार्टीलाई स्थापित गराए पनि पछिल्ला महाधिवेशनहरूमा विधान, संरचना र नेतृत्व शैली नै मुख्य बहसको विषय बनेका छन्।
एमाले अब वैचारिक नवीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरी दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्नुपर्ने कठिन मोडमा उभिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
