काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा यसपटक अध्यक्ष मण्डल गठन नगरिनु राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ । अघिल्ला महाधिवेशनहरुमा प्रायः अध्यक्ष मण्डल बनाएर बन्दसत्र सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहे पनि यसपटक भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रत्यक्ष अध्यक्षतामा बन्दसत्र अघि बढाइएको छ ।
नेतृत्वको यो निर्णयलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, विधानको व्यवस्था र महाधिवेशनका संवेदनशील एजेन्डासँग जोडेर हेरिएको छ । एमालेको हाल कायम विधानअनुसार महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकजस्ता प्रमुख कार्यक्रमहरूको अध्यक्षता पार्टी अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई आधार मानेर यसपटक छुट्टै अध्यक्ष मण्डल गठन गर्न आवश्यक नदेखिएको नेतृत्वको बुझाइ छ ।
पार्टीका एक नेताले भने, ‘विधानमै अध्यक्षको भूमिका स्पष्ट रहेकाले अध्यक्ष मण्डल बनाउनु अनिवार्य थिएन । त्यसैले अध्यक्षकै नेतृत्वमा बन्दसत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो ।’
यस महाधिवेशनमा विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीको संरचना, पदाधिकारी संख्या, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएका विषयहरू प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहेका छन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा बहस चलिरहेका बेला नेतृत्वले एकीकृत र स्पष्ट सन्देश दिन अध्यक्ष केन्द्रित सञ्चालन रोजेको बताइन्छ । अध्यक्ष मण्डल गठन हुँदा विभिन्न सदस्यहरूबाट फरक–फरक धारणा बाहिर आउने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र सन्देश अस्पष्ट हुने सम्भावना रहेको निष्कर्ष नेतृत्वले निकालेको स्रोतको दाबी छ ।
बन्दसत्रको कार्यसूची पनि अत्यन्तै बाक्लो रहेकाले समय व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सीमित समयभित्र धेरै प्रस्तावमाथि छलफल, संशोधन र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यक्षकै अध्यक्षतामा सत्र सञ्चालन गरिएको बुझाइ छ । अध्यक्ष मण्डल हुँदा बोल्ने क्रम, निर्णयको प्रक्रिया र सहमतिमा पुग्न थप समय लाग्ने अनुभव अघिल्ला बैठकहरूबाट देखिएको नेताहरू बताउँछन् ।
विगतका अनुभवले पनि यसपटकको निर्णयलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ । एमालेका अघिल्ला केही महाधिवेशन अध्यक्ष मण्डल भए पनि वास्तविक निर्णय शक्ति अध्यक्षकै हातमा केन्द्रित रहने गरेको, अध्यक्ष मण्डल औपचारिकतामा सीमित भएको आलोचना हुँदै आएको थियो । कतिपय अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलभित्रकै मतभेदले बैठक अवरुद्ध हुने र विवाद सार्वजनिक हुने अवस्था समेत देखिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा यसपटक अध्यक्ष मण्डल नबनाउने निर्णय गरिएको एक नेताले बताए ।
तर यो निर्णयप्रति सबै नेताहरू एकमत भने छैनन् । पार्टीभित्रका केही समूहले अध्यक्ष मण्डल गठन नहुनुलाई नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरण को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष मण्डल भएमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास देखिन्थ्यो र विभिन्न धारहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्थ्यो । अध्यक्ष मण्डल नबनाउँदा बन्दसत्र अध्यक्ष केन्द्रित बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
यसबीच, पार्टी नेतृत्वले भने यस्तो आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेतृत्व पक्षका नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष मण्डल नबनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउनु नभई विधान अनुसारको नेतृत्व संरचना कार्यान्वयन गर्नु मात्र हो ।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राख्ने, संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने र मतदानमार्फत निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । अध्यक्ष मण्डल नबन्दा प्रतिनिधिहरूको भूमिका सीमित हुँदैन,’ एक नेताले भने ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यस निर्णयलाई एमालेभित्रको वर्तमान शक्ति संरचनासँग जोडेर हेर्छन् । उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र निर्णायक भूमिकामा रहेकाले बन्दसत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया आफ्नै नेतृत्वमा राखेर सम्भावित असमझदारी र शक्ति संघर्ष नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको देखिन्छ । विशेषतः विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटी संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरूमा मतभेद देखिइरहेका बेला अध्यक्ष मण्डल बनाएर जोखिम बढाउन नेतृत्व इच्छुक नभएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
समग्रमा, एमालेको ११औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष मण्डल गठन नगरिनु विधानको व्यवस्था, समय व्यवस्थापन, विगतका अनुभव र वर्तमान शक्ति सन्तुलनको परिणामका रूपमा देखिन्छ । यस निर्णयले बन्दसत्रको सञ्चालन छरितो बनेको दाबी नेतृत्वले गरे पनि यसले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासबारे बहस भने थप चर्काएको छ ।
