काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ ।
मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा (विकास) बजेट छुट्टाइएको थियो ।
अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७।८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजागर गरेका तत्कालीन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सरकारको लगानी केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा सरकारको लगानी केन्द्रित गरेर यसले नतिजामुखी विकास सम्पादनमा हामीले जोड दिनेगरी अर्थमन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । विनियोजित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयहरूको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’
निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनका अनुसार सरकारले नै आतंक फैलाएका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले निर्माणको गति अघि नबढेकै कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सरकारी निकायहरूबाट सूचना प्रकाशित भएपछि त्यो ठेक्कामा काम अघि बढाउन कार्यालयहरूसँगै निर्माण कम्पनी पनि तयार भएका छैनन् । रुग्ण ठेक्काहरु दशैं-तिहारपछि काम अघि बढाउने बेला थियो । यस्तो बेलामा सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्न थाल्यो ।’
अर्थविद् नरबहादुर थापा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्काउन नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको बताए ।
अर्थविद् थापाले भने, ‘विगत १० दश वर्षमा राज्य संयन्त्र दलहरूले कब्जा गरेर बसेका थिए । राज्यका सबै निकायहरू दलका कब्जामा छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने तिनीहरूले नै हो । निजी क्षेत्रको पनि मिलेमतो छ । निर्माण व्यवसायी पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । सबै संयन्त्र कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यसले अहिले बनेको सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन । राज्य संयन्त्रमा पुरानै दलको कब्जा भयो ।’
