काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयहरूले रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियान तीव्र पारेसँगै निर्माण उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन् । सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको ठेक्का तोड्नुलाई कानुनी बाध्यता र सुशासनको कदम भएको बताएको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले यसलाई उद्योग सिध्याउने सुनियोजित खेलको संज्ञा दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने सरकारी नीति र त्यसको प्रभाव’ विषयक प्यानल छलफलमा सरकारी अधिकारी नियामक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच आरोप–प्रत्यारोप र निकासको खोजीमा गरमागरम बहस भयो ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालअन्तर्गत मात्रै करिब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा हालसम्म ६० वटा आयोजनाका ठेक्का रद्द भइसकेका छन् भने २९८ वटा ठेक्कालाई किन रद्द नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्ने कार्य सरकारको नीति नभई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (८) को कार्यान्वयन मात्र भएको प्रष्ट पारे ।
‘दबाब र प्रभावमा परेर पूर्व तयारी बिना ठेक्का लगाउने, बजेट सुनिश्चित नहुने र निर्माण व्यवसायीले ४०/५० प्रतिशतसम्म लो बिडिङ गरेर काम ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना रुग्ण बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोड्नु बाध्यात्मक हो ।’
ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष रूपमा धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति भएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ ।
यसैगरी, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले विभागले रुग्ण ठेक्काहरूको डाटाबेस तयार पारेर एक्सन लिन थालेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर र दुवैको कारणले रुग्ण भएका ठेक्का छुट्याएका छौं । यो एक्कासि गरिएको प्रहार होइन । लामो समयदेखिको प्रयास हो । रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । त्यसैले अब तपाईंहरू सबै काममा मोबिलाइज हुनुपर्छ ।’
‘अहिले केही कम्पनीहरू साइटमा सक्रिय हुँदै गरेको पनि देखिन्छ । कानुन भनेको कानुन हो । अब मायाले होइन, जिम्मेवारीले मात्र काम चल्छ । सबै काममा जुटौं,’ उनले थपे ।
महानिर्देशक जैशीका अनुसार कतिपय कम्पनीले उत्कृष्ट काम गरेर बोनससमेत पाएका छन् । तर कतिपयका सबै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् ।
उनले अब निर्माण व्यवसायीहरू स्वयं पनि स्मार्ट बन्न समय आएको बताए ।
‘घरखेत लिलाम गरेर असुल उपर गर्ने नीति घातक’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको आरोप लगाए । निर्माण व्यवसायी भिक्टिम हुने गरी ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको समेत उनको आरोप छ ।
‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’
निर्माण व्यवसायीको अपमान गर्दै व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्वतयारीको काम नै भएको हुँदैन । अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन्, ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्,’ उनले भने ।
अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि सरकारकाले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘जति तदारुकताका साथ ठेक्का तोड्न दिइयो, त्यति तदारुकताका साथ भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउट कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् ।’
अध्यक्ष सिंहले सरकारले एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाएर पेल्ने नीति लिएको आरोप लगाए ।
‘१५ वर्षसम्म म्याद थप नदिने, साइट क्लियर नगर्ने अनि अहिले एक्कासि ठेक्का तोडेर व्यवसायीको जमानत जफत गर्ने ?,’ सिंहले भने, ‘ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको लागत पनि पुरानै व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कानुन (दफा ५९–८) ले व्यवसायीको घरखेत लिलाम गर्ने र उनीहरूलाई सधैँका लागि विस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ । ’
उनले ऐन संशोधन नगरी ठेक्का तोड्ने अभियान चलाउनुलाई निर्माण उद्योग सिध्याउने षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरे ।
बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास, राष्ट्र बैंकको चेतावनी
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले निर्माण कम्पनीहरू र ठेकेदारहरूले लिएका कर्जाको भुक्तानीमा आउने समस्याले समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए ।
उनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल ५७ खर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको र ठेक्का सम्झौता भंग हुँदा वा कर्जा डिफल्ट हुँदा त्यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारे ।
पौडेलका अनुसार निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का भंग हुँदा वा सम्झौताबाट बाहिरिँदा ती कम्पनी र सम्बन्धित व्यक्ति, समुदाय तथा फर्महरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । यसका साथै बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा उपयोग गरिरहेको यो क्षेत्रको कर्जा खराब प्रकृतिको वर्गमा वर्गीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रोभिजन थपिने र नाफा घट्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता पौडेलले बिड बन्ड, परफर्मेन्स बन्ड, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न प्रकारका ग्यारेन्टीहरू तोडिँदा त्यसको सीधा प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने र बैंकको खर्च बढ्ने उल्लेख गरे ।
उनले ऋणी कम्पनीहरूलाई एक प्रकारले बाध्यात्मक हिसाबले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूमध्ये करिब १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा कालोसूचीमा परेका छन् । १९ लाख हाराहारीमा कर्जा उपभोग गर्नेहरू रहेको मुलुकमा करिब डेढ लाख व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा त्यसले आर्थिक हिसाबले चलायमान, सक्षम वर्गलाई प्रभाव पार्छ र समग्र कर्जा उपयोगलाई संकुचनमा ल्याउँछ,’ उनले भने ।
उनले विगत दुई/तीन वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा वितरण क्षमतामा उल्लेखनीय कमी आएको र समग्र कर्जाको माग पनि घटिरहेको बताए ।
प्रवक्ता पौडेलले कोभिड महामारी भूकम्प लगायतका असामान्य परिस्थितिहरूमा र गत वर्ष नेपाल सरकारबाट निर्माण कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने ठूलो रकम बाँकी रहेको अवस्थामा मात्र यस्तो सुविधा दिइएको उनले स्मरण गराए ।
‘हामीले यो मुलुक निर्माण गर्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर यो मुलुक बन्दैन र बैंकिङ क्षेत्र पनि सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मनन गरेर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ७९ मा निर्माण कम्पनीहरूलाई राहत पुग्ने खालका विषयहरू समावेश गरेका थियौं,’ उनले भने ।
उनले त्यो बेलाको नीतिगत निर्णय अनस्टेबल गराउन नभई तत्कालीन माग र सरकारसँगको सहकार्यमा भएको बताए । नियमित ढंगले परियोजना सम्पन्न हुने र बैंकले समयमा भुक्तानी पाउने हो भने बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने रहर नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रवक्ता पौडेलले ठेक्का तोडिदा र व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो असर पर्ने चेतावनी दिए । ‘निर्माण क्षेत्र बैंकको ठूलो ऋणी हो । ठेक्का तोडिदा उनीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ । ऋण खराब कर्जामा परिणत हुन्छ र व्यवसायी कालोसूचीमा पर्छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘करिब १ लाख ३० हजार कालोसूचीमा पुगिसकेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रका व्यवसायीलाई मासमा कालोसूचीमा राख्दा अर्थतन्त्र र बैंकिङ तरलतामा गम्भीर असर पर्छ ।’
उनले विशेष गरी जोइन्ट भेन्चरमा एउटा पार्टनरको गल्तीले अर्को राम्रो काम गरिरहेको पार्टनर पनि कालोसूचीमा पर्ने र उसको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको स्वीकारे ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन बनाउने निर्णय नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाए ।
उनले भने, ‘आजसम्म पनि भारतमा एउटै खरिद ऐन छैन । किनभने हरेक क्षेत्रको आफ्नो समस्या र विशेषता हुन्छ । त्यसैले त्यहीअनुसार छुट्टै ऐन हुन्छ । डटपेन किन्नेको र जहाज किन्नेको कानुन एउटै भए समस्या त अनिवार्य रूपमा आउँछ । भारतमा धेरै कुरा ऐनले होइन, ठेक्का सम्झौतामै सम्बोधन हुने गर्छ ।’
सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायमा कर्पोरेट कल्चरको आवश्यकतामा जोड दिए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीको संख्या धेरै भएर भन्दा संख्या घटाएर क्षमता र कार्यदक्षता बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कोभिड–१९ लगायतका कारण धेरै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुग्नुको कारण पनि उनले उल्लेख गरे । त्यसैगरी, अबदेखि परियोजनाको लागत अनुमानमै सामाजिक क्षेत्रका खर्चहरू समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘अनेक ठाउँमा स्थानीयका माग सम्बोधन गर्दा लागत बढ्छ, र त्यसकै प्रभावले ठेक्का रुग्ण हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउने बेलामै यस्ता पक्षलाई गणनामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ । ’
कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्षहरू तथा व्यवसायीहरूले लो बिडिङ नै मुख्य समस्या रहेको औंल्याए । लागत अनुमानभन्दा ५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने र पछि काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ थियो ।
साथै विदेशी निर्माण कम्पनी (विशेष गरी चिनियाँ र भारतीय) लाई जेभीमा राखेर काम लिने तर वास्तविक काम चाहिँ नेपाली साना पेटी ठेकेदारलाई दिने घोस्ट कन्ट्र्याक्टरको समस्याले पनि आयोजनाहरू डुबेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो । सडक विभागका महानिर्देशक डा. जैशीले निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न विभाग तयार रहेको तर गुणस्तर र समयमा काम सम्पन्न गर्ने दायित्व व्यवसायीले पनि लिनुपर्ने बताए।
यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले खरिद ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडिएको बताए । सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ठेक्कालाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार भएको उनले बताए । ‘कमला नदीमा १५ वर्षसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले दुःख पाए । ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा त परेका छन् । त्यससँगै परियोजना नबन्दा जनता पनि मर्कामा परेका छन् । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा हामी काम सक्काउने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
