काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीले पटकपटक माग राख्दै आए पनि सम्बोधन नभएपछि सात दिने अल्टिमेटम जारी गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आउँदो आइतबारबाट चरणबद्ध हड्तालमा जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता विकास नयाँ, अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, पदपूर्तिद्वारा बढुवा, तालिम, सेवा सुविधालगायतका माग निरन्तर रूंपमा अध्यक्ष तथा उच्च व्यवस्थापन समक्ष राख्दै आएपनि कनै पहल र प्रतिबद्धता नभएको कर्मचारीद्वारा जारी अल्टिमेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष प्रेम हरि पोखरेल र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दीपक ज्ञवालीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको सातदिने अल्मिटमेटममा २१ दिनसम्म पनि व्यवस्थापन पक्षबाट कुनै पहल नभएपछि हुँदा सातदिने अल्टिमेटम जारी गर्दै मंसिर २८ गतेदेखि क्रमबद्ध रूपमा हड्ताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
के–के छन् माग ?
कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संगठनले जारी गरेको संयुक्त अल्टिमेटमा प्राधिकरणले २०८२ जेठ १२ र १६ गते सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालय गएको सेवासुविधा तथा नयाँ दरबन्दी (नयाँ संरचना संगठन) संरचनासहितको प्रतिवेदन लागू गर्ने तथा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै, बीमा प्राविधिक विषय भएकाले माथिल्लो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नहुने हुँदा कर्मचारी विनिमयावली संशोधन गरी उपनिर्देशक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने माग छ ।
कर्मचारी विनियमावलीमा प्राविधिक र प्रशासन समूह स्पष्ट नहुँदा निकट भविष्यमा यसले समस्या तथा विवाद गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको हुँदा ती विषयलाई समयमै समाधान गर्ने प्रदेश सरुवा तथा भौगोलिक अंगको व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सिक्ने अवसर क्षमता विकास कार्य वातावरण सुधार तथा कर्मचारीका गुनासा सुनुवाइ तथा मनोबल वृद्धिजस्ता कर्मचारी विनियमावलीमा भएको कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा तथा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको विवाद सिर्जना हुन नदिनका लागि कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस समितिको आधारमा मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधि सीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको उत्तराधिकारी योजना बनाई यथा शीघ्र लागू गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थामार्फत रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ ।
