काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नबुझाउने २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार यी सेवा प्रदायकहरूले विगत केही वर्षदेखि लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छैनन् भने नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र कोषको रकम पनि दाखिला गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउँदा समेत यी कम्पनीहरूले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । बाध्य भएर सार्वजनिक सूचना मार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यदि यो अवधिभित्र पनि रकम दाखिला नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ऐनको दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको व्यवस्था रहेको छ ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई तत्काल जमलस्थित कार्यालयको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
सूचना
