काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन वर्षभित्र अनिवार्य बेचबिखन गर्नुपर्ने गैरबैंकिङ सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा र डाक्टर नहकुल सुवेदीसमेत रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ च थप गर्दै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले धितो जग्गा लिलाममा नबिकेपछि आफ्नै नाममा सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भए त्यसलाई तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सो अवधीभित्र नबेचेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बिक्री गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिएको थियो ।
उक्त संशोधनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न समय सीमा तोकिएको थिएन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले दफा १२ च को व्यवस्था संविधानको धारा १७ को २ र धारा २५ सँग बाझिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरिपाउन तथा उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्ने मागसहित रिट दायर गरेको थियो ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दफा १२ च कार्यान्वयन तत्काल लागू भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ । इजलासले दफा १२ च को संवैधानिक वैधता सम्बन्धी प्रश्न अन्तिम निरुपणका क्रममा टुंगिने भएकाले त्यतिबेलासम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकार लगायत प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेशपछि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भई लामो समयदेखि बेचबिखन हुन नसकेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सरकारी स्वीकृतिबिना नै बिक्री गर्न सकिने अवस्था बनेको छ ।
बैंकहको कर्जा असुलीमा देखिएको अवरोध तथा आर्थिक संकुचनका कारण बढिरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा यो आदेशले राहत मिल्ने अपेक्षा बैंकहरूले गरेका छन् ।
