काठमाडौं । अमेरिकाले लगाएको ‘लिबरेशन डे’ अतिरिक्त शुल्क (ट्यारिफ) को प्रतिकार गर्ने पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र चीन नै बन्यो । उसले दुर्लभ भौतिक तत्व (रेयर अर्थ्स) को हतियार पनि झनै सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । उसका प्रविधि कम्पनीहरूले अमेरिकी चिप प्रतिबन्ध पार गर्दै सस्तोदरमा उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मोडेल सार्वजनिक गरे, जसले ओपनएआई जस्ता अमेरिकन कम्पनीका महँगा मोडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति राख्छन् । चीनप्रतिको विश्व धारणा पनि सुधारिँदै गएको छ ।
तर व्यापक रूपमा हेर्दा चीनको ठूलो अर्थतन्त्रले त्यही स्तरको आत्मविश्वास झल्काइरहेको छ कि छैन, यो भने स्पष्ट छैन ।
देशका सर्वोच्च नेतृत्व आगामी हप्ताको वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सेन्ट्रल इकोनोमिक वर्क कन्फेरेन्स) मा २०२६ का नीतिगत योजनाहरू छलफल गर्ने अपेक्षा छ । यद्यपि मिति औपचारिक रूपमा भने घोषणा भएको छैन, गत वर्ष यो सम्मेलन डिसेम्बर ११ देखि १२ सम्म चलेको थियो ।
यहाँ अहिले चीनको अर्थतन्त्रलाई तानिरहेका प्रमुख तीन चुनौतीहरू छन्ः
रियल इस्टेट
चीनको रियल इस्टेट संकट यो वर्ष झनै गम्भीर बन्यो । पछिल्लो समस्या प्रख्यात कम्पनी वान्केको वित्तीय दबाबसँग जोडिएको छ ।
एक समय बिक्रीका हिसाबले चीनकै सबैभन्दा ठूला विकासकर्तामध्ये एक मानिने र घरेलु प्रतिष्ठित ब्रान्ड वान्केले डिसेम्बर १५ मा २ अर्ब युआन (करिब २८३ मिलियन डलर) को आन्तरिक बन्ड तिर्न समय थप मागेको छ । यस समाचारपछि एसएन्डपी ग्लोबल रेटिङले वान्केको क्रेडिट रेटिङ घटायो ।
एसएन्डपी ग्लोबलका निर्देशक एडवर्ड च्यान भन्छन्, ‘चीनमा घर खरीदकर्ताको विश्वास पहिलेदेखि नै कमजोर छ । यदि वान्केले विशेष प्रकारको वित्तीय सहायता खोज्नुप¥यो भने यसले देशभरको बिक्री झनै घटाउन सक्छ ।’
उनका अनुसार मोरगेज सब्सिडी योजना (अहिले छलफलमा रहेको भनिएको) ले पनि सम्पत्ति बिक्रीमा आएको गिरावटलाई रोक्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।
गोल्डम्यान स्याचका अनुसार नोभेम्बरमा नयाँ घर बिक्री गत वर्षको तुलनामा २०–३० प्रतिशतले घटेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि थप राहत उपाय आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अक्टोबरसम्म २०२४ को तुलनामा औसत मासिक घर बिक्री अझै ६५.३ अर्ब युआनले कम छ । ‘सरकार कुन स्तरबाट ‘गम्भीर चिन्ता’ मान्ने हो, यो भने अझै अनुमान लगाउन कठिन छ,’ च्यान भन्छन् ।
खपत
बेइजिङलाई उपभोग बढाउनु अहिले अत्यन्त प्राथमिकतामा परेको छ ।
अक्टोबरको पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी बैठकपछि नीति निर्माताहरूले घरेलु खपत विस्तारप्रति कडा प्रतिवद्धता देखाए । त्यसको केही दिनमै राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित उच्च अधिकारीहरू अमेरिकासहित अन्य देशसँग व्यापार वार्ताका लागि विदेश प्रस्थान गरेका थिए ।
गएको हप्तामात्रै छ मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक्सदेखि खेलकुद सामानसम्मका उपभोक्ता उद्योग विस्तारका लागि ठूलो योजना सार्वजनिक गरे । कम्तीमा तीन उद्योग २०२७ सम्म १ ट्रिलियन युआनको आकार पुग्ने र अरू १० वटा क्षेत्र १०० अर्ब युआनभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर कार्यान्वयन कसरी ? योजना मौन छ ।
गोल्डम्यान स्याच भन्छ, ‘वित्तीय स्रोत, लगानी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाका विवरणहरू अभावमा छन् ।’
रिपोर्टमा एआईलाई उपभोक्ता उत्पादन र सेवामा समायोजन गर्नेमा जोड देखिए पनि यो योजना ‘पूर्ण रूपमा आपूर्ति पक्षमै केन्द्रित’ छ ।
‘स्थायी उपभोग वृद्धि रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीतिकै भरमा सम्भव हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चीनमा परिवारको ‘खराब कर्जा’ अनुपात १.३३ प्रतिशत पुगेको छ– जुन कार्पोरेट ‘खराब कर्जा’ (१.२ प्रतिशत) भन्दा माथि हो ।
मुद्रा संकुचन
कोभिडपछिदेखि उपभोक्ता झनै मूल्यसचेत बनेका छन् । कम्पनीहरूले पनि मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा बढाइरहेका छन् ।
अक्टोबरदेखि मध्य नोभेम्बरसम्म चलेको ठूलो डिस्काउन्ट अभियानपछि पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक किनमेल महोत्सवको बिक्री वृद्धि गत वर्षको २६.६ प्रतिशतबाट घटेर १४.२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
हेडलाइन मुद्रास्फीति महिनौंदेखि लगभग शून्य छ । तर ‘कोर’ सीपीआई (खाना–ऊर्जा बाहेक) १.२ प्रतिशतको वृद्धि पनि विश्वस्त पार्ने स्तरको छैन ।
नोमुराका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री टिङ लूका अनुसार उक्त १.२ प्रतिशतको करिब एक चौथाइ वृद्धि त सुनको मूल्य वृद्धिले नै धकेलेको हो । त्यो हटाउँदा कोर सीपीआई अक्टोबरमा मात्र ०.९ प्रतिशत थियो ।
लूले अपेक्षा गरेका छन् कि स्प्रिङतिर सरकारले थप नीतिगत सहयोग ल्याएर आगामी पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात बलियो बनाउनेछ ।
चीन डिसेम्बर १० मा नोभेम्बरको मुद्रास्फीति डाटा र १५ मा खुद्रा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन र लगानीका तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैछ ।
अटोनोमस रिसर्चकी वरिष्ठ विश्लेषक चार्लिन चु भन्छिन्, स्थायी मुद्रा संकुचनका कारण धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू घरेलु लगानी गर्न डराइरहेका छन् किनकि नाफा हुने आशा कमजोर देखिन्छ ।’
डलरविरुद्ध भारत–रूसको संयुक्त मोर्चा ? पुटिनको यात्रा भू–राजनीतिक खेल बदल्ने संकेत
