काठमाडौं । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर पहिलो सातातिर बैठक बसेर नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गर्ने तयारी थियो । तर, मंसिरको १७ गतेसम्म आइपुग्दा पनि बैंकमा डीसीईओ नियुक्त हुन सकेन । सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समितिले क्रमसंख्या, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायत विषय अध्ययन गरेर पेश गर्ने र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने तयारी थियो ।
तर, सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पछि धकेलिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
गत वर्ष बैंकको वार्षिक साधारण सभा ढिलागरी सम्पन्न भएको थियो । बैंक सञ्चालक समितिको विसं २०८१ फागुन ८ गते बसेको बैठकले विसं २०८१ चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियो । सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने एजेण्डा थियो ।
बैंकको सञ्चालक बन्न बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं, विवेक शमशेर जबरा, रमेश दवाडी, ध्रुव भट्टराई (कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि) र लक्ष्मी भट्टराईले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । सञ्चालकबाट हटेको ६ महिना नपुग्दै जबराले पुनः उम्मेदवारी दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको र दुवाडीको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने दाबी विरोधी तथा उजुरीका आधारमा निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीले दुई जनाको उम्मेदवारी रद्द गरे । यस्तै, लक्ष्मी भट्टराईले इच्छा नभएकाले आफ्नो राजीखुशीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।
उम्मेदवारी दिएका ६ जनामध्ये ३ जना विभिन्न कारणले बाहिरिएँदा बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं र ध्रुव भट्टराई मात्रै उम्मेदवार थिए । सञ्चालक समितिको एजेण्डा अनुसार अन्तिममा ३ जना मात्रै रहे पनि निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको भनेर घोषणा गरेका थिएनन् ।
तर, बैंक सञ्चालक बन्न आफूले दिएको उम्मेदवारी रद्द गराएको भन्दै विवेक शमशेर जबरा बैंक विरुद्ध अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटनले चैत ६ गते तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न अघिल्लो दिन ( चैत ५ गते) अन्तरिम आदेश दियो ।
बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो तर, निर्वाचन कार्यक्रम रोकियो । पछि अदालतले निर्वाचन कार्यक्रम विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएपछि विसं २०८२ असार २१ गते खनाल र भट्टराईलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाए । तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भइसकेका कारण चापागाईंले सञ्चालक पदको सपथ लिएनन् ।
खनाल अहिले पनि बैंकको सञ्चालक छन् । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्ने भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएर गत असोज २४ गतेदेखि जीवनकुमार कटवाल बैंकको सञ्चालक छन् ।
त्यसपछि रोकियो डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया
भट्टराई नेतृत्वको डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिले निवेदन दिएका उम्मेदवारको क्रमसंख्या र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अध्ययन गरिरहेको थियो । यहीबीचमा बैंकका सेयरधनी रामकुमार श्रेष्ठले बद्री खनाल र ध्रुव भट्टराई (हाल जीवनकुमार कटवाल)को सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नरहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
‘विवेक राणाजीले दायर गरेको रिटमा अदालतको स्टेअर्डरका कारण निर्वाचनको परिणाम साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन सकेन । तर, निर्वाचन प्रक्रिया सबै सम्पन्न भइसकेको थियो । पछि विवेकजीको रिटलाई खारेज गरेपछि यत्तिकै डिसमिस भयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बद्री खनाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका ध्रुव भट्टराई र चुडामणि चापागाईं मात्रै अन्तिम उम्मेदवार थिए । तर, निर्विरोध निर्वाचित भनेर घोषणा भएको थिएन र साधारण सभाले पनि अनुमोदन गरेको थिएन ।’
सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खनाल र कटवाललाई सञ्चालक समितिमा हाजिर नगर्न निर्देशन दियो । अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । किनकि डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिमा कटवाल पनि सदस्य छन् । कटवाललाई नै तत्काल काम नगर्न आदेश आएपछि केही समयका लागि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
‘दुई जना सञ्चालकलाई हाजिर नै नगराउनु भनिएको छ । अब मंसिर १९ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । १९ गते केही न केही निर्णय आउँछ होला । त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।
