काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन डिसेम्बर ४–५ मा छिमेकी मुलुक भारत आउन लागेका छन् । उनी नयाँ दिल्लीमा हुने २३औं भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत आउन लागेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो यात्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसले एक निर्णायक भू–राजनीतिक क्षण उत्पन्न गर्न सक्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो भेटघाटको मुख्य एजेन्डा डलरको प्रभुत्व कम गर्ने (डी–डलराइजेशन) प्रयास हुन सक्छ ।
भू–रणनीतिकार डा. ब्रह्मा चेलानीका अनुसार यो यात्रा केवल कूटनीतिक भ्रमण मात्र होइन, विश्व दुई प्रतिस्पर्धी गुटमा विभाजित भइरहेका बेला दिने एउटा ‘शक्तिशाली भू–राजनीतिक सन्देश’ हो ।
शिखर सम्मेलनमा नयाँ भुक्तानी प्रणालीसहित स्वीफ्ट प्रणालीलाई बाइपास गर्ने र अमेरिकी डलरको प्रभाव कम गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनसक्ने जनाइएको छ ।
स्वीफ्ट विश्वव्यापी भुक्तानी सन्देश प्रणाली हो, जसमार्फत बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छन् । अमेरिका र उसका सहयोगीले यही प्रणाली प्रयोग गरेर अन्य देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गर्छन् ।
भारत र रूस यस्तो विकल्प बनाउन चाहन्छन्, जसले उनीहरूलाई यी प्रतिबन्धबाट बचाउन सकोस् । यस्तो कदमले विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिन सक्छ ।
दुवै देश अमेरिकाको नेतृत्वमा चल्ने प्रतिबन्ध र डलर–केन्द्रित व्यापार प्रणालीबाट स्वतन्त्र वित्तीय संरचना बनाउन खोजिरहेका छन् । तर भारतको डी–डलराइजेशन नीति सन्तुलित छ । भारत डलर हटाउने पक्षमा छैन, न त नयाँ प्रतिस्पर्धी मुद्रा ल्याउन चाहन्छ । उसको लक्ष्य भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय उपयोग बढाउनु हो ।
डा. चेलानीका अनुसार पश्चिमी मुलुकले वित्तीय प्रणालीलाई राजनीतिक दबाबका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि भारतलाई रणनीतिक रूपमा असहज भएको छ । स्वीफ्टजस्ता प्रणालीलाई ‘हतियार’ को रूपमा प्रयोग गरिनु भारतका लागि चिन्ताको विषय हो ।
उनी भन्छन्, ‘पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रूसलाई चीनतर्फ अझै धकेल्यो, जुन भारतले सकारात्मक रूपमा देख्दैन ।’
तर पुटिनको भारत यात्रा रूस चीनको मात्र भरमा छैन भन्ने संकेत पनि हो । रूस आफूलाई चीनको ‘जुनियर पार्टनर’ बनाउने मनसायमा छैन । भारतले पनि यसलाई आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रता देखाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
डा. चेलानीले डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध बिग्रिएको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि चीनभन्दा बढी ट्यारिफ थपेर ‘नराम्रो व्यवहार’ गरेको उनको टिप्पणी छ ।
पुटिनलाई भारतले दिएको उच्च सम्मान पश्चिमले बनाएको ‘हाम्रो साथ वा हाम्रो विरुद्ध’ भन्ने दबाबलाई अस्वीकार गर्ने संकेत हो । साथै भारतले रूसलाई नअलग्याउने स्पष्ट रूपमा बताइसकेको छ ।
यो शिखर बैठक भारत–रूस सम्बन्ध झनै मजबुत हुँदै गएको प्रमाण पनि हो । दुवै देश वैश्विक वित्तीय प्रणालीमा बढी स्वतन्त्रता खोज्दैछन् ।
मंगलबार अन्तरबैंक विदेशी मुद्रा बजारमा भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ३८ पैसा घटेर इतिहासकै न्यून स्तर ८९.९१ मा पुगेको छ । डलर माग बढ्नु यसको प्रमुख कारण हो ।
भारु लगातार कमजोर हुनुको कारण व्यापार घाटा बढ्नु, भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौतामा ढिलाइ हुनु र केन्द्रीय बैंकको सीमित हस्तक्षेप हुनु हो ।
यसअघि २१ नोभेम्बरमा पनि रुपैयाँ ८९.६६ को स्तरमा झरेको थियो, त्यतिबेला एकैदिन ९८ पैसा घटेको थियो ।
सम्बन्ध मजबुत हुनु मुख्य कारण– ऊर्जा साझेदारी
भारत–रूस सम्बन्ध मजबुत हुनुको अर्को ठूलो कारण दुबै देशबीच बढ्दो ऊर्जा साझेदारी पनि हो । पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण रूसले विश्व बजारमा आफ्नो तेल बेच्न कठिनाइ भोगिरहेको बेला भारत रूसको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता बनेको छ ।
यसले भारतलाई निकै सस्तो दरमा कच्चा तेल उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले घरेलु मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम भैरहन सुनिश्चित गर्न, र व्यापार घाटा त्यसैगरी न्यून पार्न मद्दत गरिरहेको छ ।
यद्यपि युक्रेन युद्ध सुरु भएयता अमेरिकाले भारतलाई बारम्बार रूसबाट सस्तो कच्चा तेल खरिद नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । तर भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सबै चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै रूसी तेलको ठूलो खरिदकर्ता रहँदै आएको छ ।
अमेरिकाको तर्फबाट दिइने चेतावनीहरू मुख्यतः कुटनीतिक बयान, जी सेभेनका निर्णय र अमेरिकी वित्त मन्त्रालयको वक्तव्यमार्फत आएका छन् । अमेरिकाको भनाइ छ कि रूसी तेल किन्ने देशहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा युक्रेन युद्धलाई सहयोग गरिरहेका छन् किनकि तेल बिक्रीबाट जुटेको रकम रूसले सैन्य अभियानमा प्रयोग गर्छ।
