काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल र १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरेका ऋणलाई मात्रै पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
चालु आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लिखित कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएमा कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको विषयमा लघुवित्त संस्था विश्वस्त भएमा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्ययोजनासहित कर्जा सम्बन्धी सम्पुर्ण आवश्यक कागजात तथा धितो कर्जाको हकमा सुरक्षण समेत पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे विश्वस्त भएको आधार तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत व्यवसायको निरन्तरताका सम्बन्धमा संस्था आश्वस्त भएमा मात्रै कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
पुनरतालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा सो वापत १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले सर्त तोकेको छ । पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई पहिलो पटक पुनरतालिकीकरण गरिएमा र समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनरतालिकीकरण गरिएमा सबै अवस्थाको पालना गरी पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ ।
तर, पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार २ वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।
साथै विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका ब्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाइ प्रतिव्यक्ति बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
