काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
साथै ऋणी संस्थासँग फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रभावित कर्जामासमेत न्यूनतम ५.० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्ने ऋणमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
