काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका-२ र ३ का स्थानीय बासिन्दाले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ब्रम्हायणी हाइड्रोपावर कम्पनीका दुइवटा जलविद्युत आयोजनामा तालाबन्दी गरेका छन् । गत बुधबारदेखि फिल्ड कार्यालयमा तालाबन्दी गरी डोजर लगायतका निर्माणमा प्रयोग गरिने सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
स्थानीयको हकहित, अधिकार, वातावरणीय सुरक्षा र पूर्व सम्झौताहरू बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै स्थानीय दिपु, तेगा, तेम्बाथान र सांगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयहरूले संघर्ष समिति बनाएर आयोजनाका सबै गतिविधि ठप्प पारेका हुन् ।
कम्पनीलाई पटक-पटक आफ्ना माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नगरी हेपाहा र अपमानजनक व्यवहार देखाएपछि आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीमतार्के शेर्पाले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘हाम्रो जल, जमिन, जंगल र जन्तु पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन् । यसमा असर पारेर मुनाफा कमाउनेले स्थानीयको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्पनीले सम्झौता र माग बेवास्ता गरेपछि हामीसँग परियोजना रोक्नु बाहेक विकल्प रहेन ।’
उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दुई दिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी दबाव सिर्जना गरेको थियो । तर, प्रशासनले विवाद समाधानका लागि पहल नचाल्दा कम्पनीसँग वार्ता नै हुन सकिरहेको छैन । साथै जुगल गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दै तर्साउने काम गरेको उनले आरोप लगाए।
आयोजना स्थलमा खटिएका उपप्रमुख इन्द्रवर गुरुङले स्थानीयका माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भए पनि सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले क्रमशः माग पूरा गर्न प्रयास भइरहेको बताए । आयोजना क्षेत्रमा शेर्पा समुदायको बाहुल्यता छ ।
स्थानीयहरूले तालाबन्दी गरेसँगै सुरुङ निर्माण, सडक तथा संरचना निर्माण, सामाग्री ढुवानी, कम्पनीका सवारी-साधन तथा कर्मचारीको आवत-जावत पूर्णरूपमा रोकिएको छ । संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नगरी गतिविधि सुरु गरेमा सम्भावित दुर्घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको दिएको छ ।
आयोजनाले स्थानीय नदी र निकुञ्ज क्षेत्रको अवैध दोहन गरेको र सुरुङ खन्ने क्रममा निस्केको सामग्री नदीमा खसालेर नदीजन्य इकोसिस्टम भताभुंग पारेको स्थानीयले बताएका छन् ।
साथै स्थानीयहरूले नि:शुल्क सेयर, निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने, आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने लगायत १९ बुँदे माग गरेका छन् ।
कम्पनी विरुद्ध स्थानीयका १९ बुँदे माग
१. मापदण्ड विपरीत राखिएको क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने ।
२. स्थानीयको जग्गा अनधिकृत प्रयोग बन्द गरी सहमति बिना सडक-संरचना निर्माण गर्न नहुने र पहिले उपयोग भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति तुरुन्त प्रदान गर्नु पर्ने ।
३. आयोजनाका सडक तथा संरचनाहरू वरिपरि भू-स्खलन रोकथामका लागि पक्की वाल, ग्याबिन वाल र मिसिनरी वाल जस्ता स्थायी संरचना बनाउनु पर्ने ।
४. आयोजनाको कामका ५० प्रतिशत ठेक्का स्थानीयलाई दिनुपर्ने ।
५. परियोजनाको कुल सेयरमध्ये १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क दिनु पर्ने ।
६. दीपु र तेगा वस्ती संरक्षणका लागि सिमेन्टका पर्खाल, ग्याबिनवाल र अन्य संरचना निर्माण गर्नु पर्ने ।
७. नदी कटान तथा खोला नियन्त्रण गरी वस्ती, खेतबारी र जग्गाको सुरक्षा दिनु पर्ने ।
८. प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन, घेरबार र आवश्यक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने ।
९. तेम्बाथान सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१०. स्थानीय गुम्बा (घ्याङ) का लागि स्टोर भवन निर्माण गरिदिनु पर्ने ।
११. साङगुलिङ वस्तीका लागि सडक र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
१२. विस्फोटक पदार्थको अनियन्त्रित प्रयोग तत्काल रोक्नु पर्ने ।
१३. तेगा वस्तीका लागि मोटरबाटो निर्माण गर्नु पर्ने ।
१४. शिक्षा, स्वास्थ्य, आय-आर्जन, वन-जंगल तथा वातावरण संरक्षणका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने ।
१५. प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिनु पर्ने ।
१६. आयोजना निर्माणका कारण क्षति पुगेका चौंरी चरन र खर्क क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने ।
१७. आयोजना सम्बन्धी सामग्री ढुवानी, इन्धन आपूर्ति, सवारी साधन भाडा, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
१८. आयोजनाले आवश्यक जनशक्ति, स्रोत-साधन स्थानीयबाट उपलब्ध हुने सीमा भित्र अन्यत्रबाट नल्याइ स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
१९. आयोजना सम्पन्नपछि विद्युत महसुलबाट स्थानीयलाई प्राप्त हुने रकमको निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गरी औपचारिक सम्झौता गर्नु पर्ने ।
