काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा पार्टीभित्र प्रतिनिधि चयन प्रक्रियाका विवादहरू सतहमा आउन थालेका छन् । तीमध्ये महासचिव शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङमै उत्पन्न विवादले देशभरको ध्यान तानेको छ ।
दाङ-२ का महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार सुरेश गौतमले जिल्लामा चलिरहेको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गरेपछि एमालेको आन्तरिक बहस झनै घनीभूत बनेको छ। गौतमले सार्वजनिक गरेको लिखित आपत्तिमा उनले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा ‘सीमित नेताहरूको स्वार्थ, अपारदर्शिता र केन्द्रीय सर्कुलरको प्रत्यक्ष अवज्ञा’ भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनका अनुसार, धेरै जिल्लाहरूले केन्द्रीय निर्देशनअनुसार मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिसक्दा दाङ जिल्ला कमिटीले केन्द्रबाट प्रमाणित भइसकेको सूचीको प्रतिलिपि समेत उपलब्ध नगराउनु गम्भीर शंकाको विषय हो । प्रतिनिधि चयन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय प्रस्ट रहेको उनको दाबी छ ।
गौतमले दाङ–२ मा प्रतिनिधि चयनलाई सर्वसम्मतिको नाममा दबाब सिर्जना गरी केही व्यक्तिलाई मात्र लाभ हुने गरी ‘कोटरी शैली’ मा चलाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। “हाम्रो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक बनाएको छ। प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद र पारदर्शिता हाम्रो मूल मूल्य हुन् । तर दाङमा देखिएको स्थिति जबजको मर्म विपरीत छ,” उनले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।
गौतमले पार्टी नेतृत्व र दाङ जिल्ला कमिटीसमक्ष तीन माग राखेका छन् । प्रतिनिधि छनोटमा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरी तल्लो तहका कार्यकर्ताले निर्भीक रूपमा आफ्नो मत राख्न पाउने वातावरण बनाउन उनले जोड दिएका छन् ।
यस्तै सर्व सम्मति केवल स्वतन्त्र स्वीकृतिमा आधारित हुनुपर्ने, दबाब र निर्देशनले उत्पन्न गरिएको ‘कृत्रिम सर्व सम्मति’ लोकतान्त्रिक संस्कृति विपरीत भएको उनको तर्क छ ।
यसैगरी कार्यविधि, तालीका र मतदाता नामावली खुला रूपमा सार्वजनिक गरी सबै सदस्यलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरेका छन् । गौतमले आफ्नो यो कदम कुनै व्यक्ति विशेषप्रति विरोध नभई पार्टीको भविष्य, वैचारिक दिशानिर्देश र संगठनको आन्तरिक स्वच्छता बचाउन उठाइएको आवाज भएको स्पष्ट पारे ।
‘आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छ भने एमाले सबल बन्छ। प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने अभ्यास निरन्तर रहिरहे पार्टीभित्र निराशा र विभाजन बढ्नेछ। त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
महासचिवको गृहजिल्ला भएकाले विवादले थप वजन पायो
दाङ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको राजनीतिक आधार क्षेत्र भएकाले यो विवाद सामान्य आन्तरिक असन्तुष्टि मात्र नभई उच्च नेतृत्वसम्म सन्देश जाने प्रकारको बन्दै गएको छ। दाङमा देखिएको असन्तुष्टि पार्टीभित्र ‘आर्थिक, संस्थागत र राजनीतिक वजन’ को केन्द्र मानिएका शीर्ष नेताहरूको क्षेत्रमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
स्थानीय कमिटीका सदस्यहरूबीच अनौपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धा रोक्न गरिएको दबाब, प्रतिनिधि मनोनयनमा शीर्ष तहको छायाँ प्रभाव तथा मतदाता नामावलीको अपारदर्शिता बारे वर्षौंदेखि चल्दै आएको असन्तोष यसपटक खुला रूपमा सतहमा आएको छ ।
महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा आन्तरिक बहस झनै तात्यो
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अब केही दिनमै सुरू हुँदैछ । शीर्ष नेतृत्वको पंक्तिबीच वैचारिक बहस, पदाधिकारी प्रतिस्पर्धा र संगठन विस्तारका एजेन्डा चर्किँदै गएका बेला दाङबाट आएको यस प्रकारको सार्वजनिक विरोधले महाधिवेशनको तापक्रमलाई झनै बढाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, दाङजस्तो प्रभावशाली जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टि एमालेभित्रको संगठनात्मक संवेदनशीलता र आन्तरिक शासनतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न हो। महाधिवेशन प्रतिनिधि नै कोटरीकरणले निर्धारण गर्ने अभ्यास बढ्दै गए नेतृत्व चयनमा दिर्घकालीन असर पर्नसक्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
दाङ–२ का सुरेश गौतमद्वारा उठाइएको आपत्ति पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र खुला प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता अझै बलियो रूपमा चर्चामा ल्याएको छ । अब जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय नेतृत्वले कसरी जवाफ दिन्छ भन्ने कुराले महाधिवेशनमुक्त वातावरणको स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
